गृहकर्ज, वाहन कर्ज घेणाऱ्यांना ‘आरबीआय’चा सुखद धक्का! तुमचा ‘ईएमआय’ होणार कमी!

 

मुंबई (rbi repo rate) : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात ०.५० बेसिक अंशांची कपात करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार नवा रेपो दर आता ५.५० टक्के इतका असेल. पूर्वीच्या तुलनेत त्यात एकूण सहा टक्क्यांनी घट झाली आहे. आयबीआयने फेब्रुवारी महिन्यापासून रेपो दरात एकूण शंभर बेसिक अंशांची कपात केली आहे. आरबीआय आता विकासाच्या दृष्टीकोनातून भविष्यात मर्यादीत धोरणाची अंमलबजावणी करू शकते, त्यामुळे यापुढे अनुकूल ते तटस्थ, अशी भूमिका राहील, असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.

 

बँकांना देणाऱ्या कर्जावर रेपो दर लागू होतात, ज्याअर्थी रेपो दरात कपात झाली त्यानुसार, भविष्यात कर्जेही स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. “भांडवली प्रवाहासह चलनमुल्याच्या विनिमय दरांमध्ये सातत्याने होणारे बदल, आरबीआय पतधोरणात बदल करण्याची मर्यादा यासह जागतिक स्तरावरील अधिक कठीण आव्हाने मध्यवर्ती बँकेपुढे आहेत. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे चित्र हे मजबूत, स्थिर आणि आशादायी आहे.”, असेही मल्होत्रा म्हणाले.

 

“वस्तूंच्या स्थिर किंमती ह्या ग्राहकांच्या खरेदीची क्षमता वाढवणारी ठरेल. सामान्य गुंतवणूकदार, व्यावसायिक यांच्या गुंतवणूकीच्या आणि ठेवींच्या निर्णयावरही याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल. स्थिर व्याजदर आर्थिक स्थिती सुनिश्चित करेल. यामुळे गुंतवणूक, क्रयशक्तीत वाढ निश्चित होईल," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. चौथ्या तिमाहीत विकासदर ७.४ टक्के असताना रिझर्व्ह बँकेने हे पतधोरण जारी केले आहे. केंद्र सरकारला यंदाच्या आर्थिक वर्षात ६.५ टक्के इतका विकासदर अपेक्षित आहे.

 

जागतिक अर्थव्यवस्था अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्काच्या जंजाळात अडकल्याची सद्यस्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकासदरांच्या टक्केवारीला कात्री लावली असली तरीही भारतावर तितकासा परिणाम होणार नसल्याचा विश्वास अर्थतज्ज्ञांना आहे. शिवाय भारत-अमेरिका द्वीपक्षीय व्यापार कराराबद्दल सकारात्मक दिसून येत आहेत. दरम्यान, भारत आणि अमेरिका एकत्रितपणे याबद्दल चर्चा करणार आहेत, ९ जुलैपूर्वी यावर तोडगा अपेक्षित आहे.