चेंगराचेंगरी रोखण्यासाठी काय केलं? ११ जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे सिद्धरामय्या सरकारला सवाल

 

बंगळुरू : (Karnataka High Court Slams Siddaramaiah Govt Over Bengaluru Stampede) आयपीएल २०२५ च्या अठराव्या हंगामातील आरसीबीच्या ऐतिहासिक विजयानंतर ४ जून रोजी बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू झाला आणि ५० हून अधिक लोक जखमी झाले. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

 

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चेंगराचेंगरीप्रकरणी राज्य सरकारला परिस्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आणि १० जूनपर्यंत सविस्तर स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सी. एम. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायालयाच्या 'रजिस्ट्री'ला हे प्रकरण स्वतःहून जनहित याचिका म्हणून हाताळण्याचे निर्देश दिले.

 

 

कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन (KSCA) ने ३ जून रोजी विधानसौध येथे सत्कार समारंभासाठी सरकारकडे अधिकृत परवानगी मागितली होती. परवानगी पत्रात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याचे स्पष्ट नमूद होते. तरीही, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी चेंगराचेंगरीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत “सरकारला कार्यक्रमाची माहिती नव्हती” असे सांगत हात झटकले.

 

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चेंगराचेंगरी प्रकरणात स्वतःहून जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी पार पडली. अशा घटना रोखण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) असायला नको का? आणि जर परवानगी दिली असेल तर त्या गर्दीच्या व्यवस्थेबाबत सरकारची जबाबदारी काय होती, असे प्रश्न हंगामी मुख्य न्यायाधीश व्ही. कामेश्वर राव यांनी सरकारला विचारले. विशेष म्हणजे, पोलिसांनीही आधीच ४ जूनच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली होती आणि ८ जूनपर्यंत कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची सूचना दिली होती. तरीही कार्यक्रम झाला आणि चेंगराचेंगरीची दुर्दैवी घटना घडली. यावरून सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव स्पष्ट होतो.

 

दरम्यान, यापुढे अशा मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांकरिता सुस्पष्ट मानक कार्यपद्धतीचा (एसओपी) अवलंब करणे आवश्यक आहे, ज्यात आपत्कालीन सेवा, रुग्णवाहिका व्यवस्था आणि जवळच्या रुग्णालयांना पूर्वसूचना यांचा समावेश असेल. असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० जून रोजी होणार आहे.