‘रिफ्युजी जिहाद’चा धोकादायक चेहरा

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (What is Refugee Jihad) महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने अर्थात ATS ने नुकताच ठाण्यातील पडघा गावात मोठा छापा टाकला. या कारवाईचं मुख्य लक्ष्य होतं... कुख्यात दहशतवादी साकिब नाचन आणि त्याच्या संपर्कातील व्यक्ती. अशी माहिती आहे की, स्थानिक पातळीवर साकिबशी संबंधित काही व्यक्तींनी दहशतवादी संघटनांशी निगडित घुसखोरांना आश्रय दिला होता का, याचा तपास सध्या सुरु आहे. परिणामी, भारतात बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या परदेशी नागरिकांच्या 'रिफ्युजी जिहाद' या गंभीर मुद्द्याची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. भारतात अवैधरित्या शिरलेल्या सुमारे ४०,००० घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना मानवतावादाच्या नावावर डाव्या परिसंस्थेतील संघटना सातत्याने विरोध करतायत. यातूनच पुढे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.  

भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात पसरलेल्या किमान ४०,००० घुसखोरांची देशाबाहेर हकालपट्टी करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरु आहे. यालाच सोप्या भाषेत आपण ऑपरेशन पूशबॅक म्हणून शकतो. परंतु भारत सरकारच्या या निर्णयाविरोधात.... डाव्या परिसंस्थेतील संघटना आणि व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. तथापि, अवैध घुसखोरांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत भारतात राहणे हा मूलभूत हक्क केवळ भारतीय नागरिकांनाच आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

त्यानंतर डाव्या परिसंस्थेतील संघटनांनी या विषयावर जनमत प्रभावित करण्याच्या उद्देशाने ‘जनजागृती’ मोहीम सुरु केली. या मोहिमेअंतर्गत दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सहभागी होऊन परतत असतानाच केरळात पत्रकार म्हणून सक्रिय असलेल्या रिजाज एम शिबा सिद्दिक या माओवाद्याला नागपूरमध्ये अटक केली होती. भारतातील जनमत प्रभावित करून घुसखोरांना अभय देण्याचे डाव्यांचे प्रयत्न ऑपरेशन सिंदूरमुळे पूर्ण फसले. त्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा विषय नेण्याचे प्रयत्न सुरु झालेत. नुकताच आशिया सेंटिनल या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर या विषयावर लेख प्रकाशित झाला आहे.

भारताने आजवर पाकिस्तान, नेपाळ, तिबेट, श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेश येथून आलेल्या सुमारे २ कोटी निर्वासितांना आश्रय दिला आहे. परंतु अवैध घुसखोरीबाबत जनभावना तीव्र आहेत. याखेरीज काही महिन्यांपूर्वी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील तज्ञांनी केलेल्या एका अभ्यासात बांगलादेशी घुसखोर वेश्याव्यवसाय, मानवी तस्करी, बलात्कार, दरोडे, जबरी चोऱ्या यासारखे गंभीर गुन्हे आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय असल्याचे उघडकीस आले होते.

घुसखोरांकडून करण्यात येणाऱ्या भारतविरोधी कारवाया पाहिल्यास... फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जम्मूतील सुंजवाँ आर्मी कॅम्पवर जैश-ए-मोहम्मद या अतिरेकी संघटनेने भीषण हल्ला केला होता. या हल्ल्यात भारतीय लष्कराचे सहा जवान हुतात्मा झाले आणि एका नागरिकाचा मृत्यू झाला होता. तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक अहवालानुसार, या दहशतवाद्यांनी हल्ल्यापूर्वी काही दिवस जम्मूमध्ये लपून राहण्यासाठी स्थानिक स्तरावर मदत घेतली होती. विशेषतः जम्मू परिसरातील नरवाल, भटिंडी आणि तालब टिल्लो यांसारख्या भागांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या शरणार्थ्यांनी या अतिरेक्यांना निवारा, अन्न व आवश्यक माहिती पुरवली असे तपासात निष्पन्न झाले. NIA आणि गृह मंत्रालयानेही यासंदर्भात विशेष चौकशी सुरू केली होती. त्यामुळेच भारत सरकारने त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण आणण्याची आणि त्यांना मूळ देशात परत पाठवण्याची भूमिका घेतली आहे.

एक माहिती अशी सुद्धा आहे की, भारतात अवैधरित्या घुसखोरी करणारे थेट आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी जोडले गेले आहेत. आय.एस.आय.एस, लष्कर-ए-तैयबा आणि हिजबुल मुजाहिदीन यांसारख्या संघटनांशी त्यांचा संपर्क होता.

या सर्व घटनांमुळे हे स्पष्ट होतं की घुसखोरी करून भारतात आलेले काही गट केवळ आश्रयासाठी नव्हे तर दहशतवादी कारवायांसाठी "स्लीपर सेल" किंवा स्थानिक मदतनीस म्हणून वापरले जात आहेत. त्यामुळेच भारत सरकारने त्यांना देशातून हद्दपार करण्याची भूमिका घेतली आहे. ही केवळ भारतासाठी नाही, तर इतर अनेक देशांसाठी देखील डोकेदुखी ठरली आहे. USA, Europe, Latin America या भागातील अनेक देशांमध्ये इस्लाम समर्थक निर्वासितांच्या विरोधात जनभावना व्यक्त होऊ लागल्याने तेथील सरकारांनी त्यांच्याबाबत कडक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. फ्रान्समध्ये तर हे लोक सोशल मीडियाद्वारे जिहादी प्रचार करताना आढळले आहेत. काहींनी डार्क वेबचा वापर करून हल्ल्यांचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न केला होता.

अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये देखील निर्वासितांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व किंवा शरणार्थी दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. इंग्लंडमध्ये देखील काही निर्वासितांचे स्थानिक इस्लामी कट्टरवाद्यांशी संबंध असल्याचे उघडकीस आले आहेत. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता भारतातील डाव्या परिसंस्थेतील संघटनांची निर्वासितांना परत पाठवण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका स्वीकारार्ह नाही. भारत सरकार इस्लामविरोधी असून ते केवळ याच्या द्वेषापायी निर्वासितांना देशाबाहेर काढत आहेत असा अपप्रचार त्यांनी सुरु केलाय. सत्तेच्या हव्यासापोटी अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन करणारे काही पक्ष देखील याला समर्थन देतात. देशाला लागलेल्या डाव्या वाळवीचे हे कारस्थान लोकांनी ओळखणे आवश्यक आहे.