जुहूतील २०० इमारतींच्या पुनर्विकासाला संरक्षण कायद्याचा अडथळा

 

मुंबई : केंद्र शासनाच्या संरक्षण कार्य अधिनियम १९०३ अंतर्गत लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे जुहू परिसरातील ७५ वर्षे जुन्या २०० इमारती आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास तब्बल दोन दशकांपासून रखडलेला आहे. या परिसरातील वायरलेस केंद्र बंद केल्यानंतरदेखील त्याच्या ५०० मीटरच्या परिघात कोणतेही बांधकाम किंवा पुनर्विकास करण्यास बंदी कायम आहे. परिणामी, सुमारे १ हजार कुटुंबांचे आयुष्य अंधारात अडकले आहे.

 

मुंबई उत्तर-पश्चिमचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी याबाबत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहनिर्माण मंत्री मनोहरलाल खट्टर, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे. "जुहूमधील हे वायरलेस केंद्र सध्या वापरात नसून ते भग्नावस्थेत आहे. मात्र, संरक्षण कायद्यानुसार लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे येथील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग पूर्णतः बंद झाला आहे. १९७६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेनुसार, या परिसरातील ५०० मीटर परिघात कोणतेही बांधकाम, रहदारी किंवा मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक संचालनास बंदी आहे. मात्र, या केंद्राच्या स्थापनेपूर्वीच येथे जवळपास २०० इमारती अस्तित्वात होत्या. त्या सर्व आज अत्यंत धोकादायक स्थितीत असून, बऱ्याच ठिकाणी संरचनात्मक तडे, गळती आणि दुर्घटनेची शक्यता निर्माण झाली आहे”, असे वायकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

 

हे वायरलेस केंद्र निष्क्रिय असताना देखील येथे रात्रीच्या वेळी लग्न समारंभ, मोठ्या सजावट आणि कर्णकर्कश आवाजात कार्यक्रम नियमितपणे होतात. मग रहिवाशांच्या पुनर्विकासावर बंदी का? या केंद्राच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर अन्याय केला जात आहे. येथील रहिवाशांकडून गेल्या काही वर्षांपासून या निर्बंधांच्या शिथिलीकरणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. वायरलेस केंद्र आधुनिक पद्धतीने, अंतराळतंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने इतरत्र स्थलांतरित करणे शक्य आहे. संरक्षण अधिनियमातील जाचक अटी हटवल्यास जुहू परिसरातील इमारती आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, असे वायकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.

 

 

सागरी क्षेत्र सुरक्षित करणेसाठी १९ जुन १९७६ रोजी संरक्षण कायदा १९०३ अंतर्गत अधिसूचना जरी करून या जागेवर निर्बंध लावण्यात आले, जे आजही ५० वर्ष उलटले तरी तसेच आहेत. आज २१ व्या शतकातील माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात भारताने अमुलाग्र प्रगती केली आहे. सध्याच्या युगात अंतराळातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून वायरलेस केंद्र अधिक प्रभावशाली करणे शक्य असल्याने त्यावर विचार करावा. तसे केल्यास संरक्षण कार्य अधिनियम १९०३ मधील जाचक अटी वगळण्यास मदत होणार असून येथील अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आणि पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारती व झोपड्याच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्राच्या हिताचा हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी, तसेच येथील सर्व सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी लक्ष घालून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती मी केली. त्यावर, याप्रश्नी लक्ष घालण्याचे लेखी आश्वासन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी दिले आहे.

 

- रवींद्र वायकर, खासदार, उत्तर पश्चिम मुंबई