लडाखमध्ये स्थानिकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ८५ टक्के आरक्षण

 

नवी दिल्ली:  विशेष प्रतिनिधी केंद्र सरकारने लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी नवीन आरक्षण आणि अधिवास नियम लागू करून स्थानिक लोकांना एक भेट दिली आहे. आता स्थानिक लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ८५ टक्के आरक्षण मिळेल आणि लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदांमध्ये एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

 

अधिसूचनेनुसार, लडाखचे अधिवास प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी, १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी तेथे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. लडाखमध्ये इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, भोटी आणि पुरगी भाषांना अधिकृत भाषा करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश स्थानिक हितांचे रक्षण करणे आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर, लडाखमधील लोक त्यांची भाषा, संस्कृती आणि भूमीचे रक्षण करण्यासाठी संवैधानिक संरक्षणाची मागणी करत होते. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

 

सरकारने जारी केलेल्या अनेक अधिसूचनेनुसार, नोकऱ्या आणि स्वायत्त परिषदेतील आरक्षण, अधिवास आणि भाषांसंबंधी धोरणांमध्ये केलेले बदल मंगळवारपासून लागू झाले आहेत. नवीन नियमांनुसार, ज्यांनी केंद्रशासित प्रदेशात १५ वर्षे वास्तव्य केले आहे किंवा सात वर्षे शिक्षण घेतले आहे आणि केंद्रशासित प्रदेशात असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत इयत्ता १०वी किंवा १२वीची परीक्षा दिली आहे ते केंद्रशासित प्रदेशातील किंवा 'कॅन्टोन्मेंट बोर्ड' व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्थानिक किंवा इतर प्राधिकरणाखालील कोणत्याही पदावर नियुक्तीच्या उद्देशाने लडाखचे मूळ रहिवासी असतील.

 

केंद्र सरकारचे अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, केंद्र सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि स्वायत्त संस्था अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वैधानिक संस्था, केंद्रीय विद्यापीठे आणि केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थांची मुले, ज्यांनी १० वर्षे केंद्रशासित प्रदेशात सेवा दिली आहे, ते देखील अधिवासासाठी पात्र आहेत.