न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांच्या अडचणीत होणार वाढ; महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होणार?

१४ मार्च २०२५ रोजी, दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागली. आग विझवताना सुमारे १.५ फूट उंचीचे जळलेले नोटांचे गठ्ठे सापडले. या घटनेनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून चौकशी सुरू केली. समितीने अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे वर्मा यांनी या नोटांबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यांनी केवळ आरोप फेटाळून लावले आणि हे कारस्थान असल्याचा दावा केला. या प्रकरणानंतर, वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलीगढ उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. त्यांना कोणतेही न्यायालयीन कार्य देण्यात आले नाही.

अलीगढ उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी या निर्णयाला "जनतेच्या विजयाचे प्रतीक" असे म्हटले आहे. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना महाभियोग प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे.

या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर भर दिला जात आहे. महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाल्यास, ही भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक घटना ठरेल.

भारतीय संविधानानुसार, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोग प्रस्ताव मांडावा लागतो. लोकसभेत किमान १०० सदस्य किंवा राज्यसभेत ५० सदस्यांच्या स्वाक्षरीने प्रस्ताव सादर केला जातो. प्रस्ताव स्वीकारल्यास, तीन सदस्यीय समिती चौकशी करते. दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, राष्ट्रपती न्यायाधीशाला पदावरून हटवू शकतात.