छ.संभाजीनगरात कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या रुग्णालयासाठी १५ एकर जमीन

मुंबई :कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी देण्यात आली.

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने छ. संभाजीनगरसोबतच पुणे (बिबवेवाडी), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित ९ रुग्णालयांसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील आज मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

 

छत्रपती संभाजीनगरमधील शेंद्रा, बिडकीन, डिएमआयसी वाळूज, चिकलठाणा आणि रेल्वे स्टेशन परिसरातील औद्योगिक विस्तारामुळे कामगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, वाढत्या वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी इएसआयसीचे २०० खाटांचे अत्याधुनिक रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या रुग्णालयामुळे कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार असून, स्थानिक औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.

 

छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील अन्य ९ ठिकाणी इएसआयसी रुग्णालये उभारण्यासाठी शासकीय जमीन देण्याचा तत्त्वतः निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे (बिबवेवाडी), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) यांचा समावेश आहे. या रुग्णालयांमुळे सुमारे ४८ लाख ७० हजार कामगार कुटुंबांना आणि जवळपास २ कोटी लाभार्थ्यांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या रुग्णालयांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची आग्रही भूमिका घेतल्याने प्रस्तावाला गती मिळाली.

कामगारांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत शासनाने इएसआयसी रुग्णालयांच्या उभारणीसाठी पाठपुरावा केला आहे. या निर्णयामुळे कामगारांना तातडीच्या आणि प्रभावी वैद्यकीय सेवांचा लाभ मिळेल. छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यभरातील कामगारवर्गाच्या आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा होऊन शासनाच्या लोककल्याणकारी धोरणांना बळ मिळेल.

"कामगारांना दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. हा निर्णय कामगारांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवेल.”