"जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन मिळायला पाहिजे"; ग्रॅच्युइटी कायद्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

नागपूर(Gratuity at retirement): ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा,१९७२ हा जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतो आणि त्यांना या कायद्याअंतर्गत सेवानिवृती वेतन दिले पाहिजे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलिकडेच दिला आहे.प्रदीप पोकळे हे २०२० मध्ये अमरावती जिल्हा परिषदेतून सेवानिवृत्त झाले होते. त्याअगोदर त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत फौजदारी खटल्यामुळे त्यांचे निलंबन झाले होते. नियंत्रण प्राधिकरणाने २०२३ मध्ये प्रदीप पोकळे यांचा ग्रॅच्युइटी पेमेंटचा अर्ज मान्य करत जिल्हा परिषदेला १०% व्याजासह २० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका जिल्हा परिषदेने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

या याचिकेत जिल्हा परिषदेने असा युक्तिवाद केला की, “ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही. रवींद्रनाथ चौबे या खटल्याचा आधार घेत पोकळे यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही प्रलंबित असल्यामुळे निवृत्तीनंतरही ग्रॅच्युइटी रोखता येते.”
प्रदीप पोकळे यांच्या वकिलांनी जिल्हा परिषदेच्या युक्तिवादाला उत्तर देत म्हटले की, “ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा हा एक आर्थिक लाभ करून देणारा कायदा आहे आणि तो सर्व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू होतो.” पुढे पोकळे यांनी नमूद केले की, "माझ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप लागला आहे, तो संबधित प्राधिकरणासमोर प्रलंबित आहे."

याबाबतीत न्यायमूर्ती एम.एस. जवळकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “राज्य सरकारने या कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत विशिष्ट सूट दिली नाही तोपर्यंत जिल्हा परिषेदेला कायद्याअंतर्गत हक्क काढून घेत नाही. अध:पतन, दंगलखोर वर्तन किंवा संस्थेला कोणतेही नुकसान पोहोचवणाऱ्या कृत्यांसाठी कर्मचाऱ्याचे निलंबन केले तर ग्रॅच्युइटी जप्त करण्याची परवानगी आहे.”
पोकळे यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत फौजदारी खटला प्रलंबित असल्याने ग्रॅच्युइटी कायद्याच्या कलम ४(६) नुसार नियंत्रण प्राधिकरणाने या मुद्द्यावर विचार करण्यात कमी पडले होते. त्यामुळे खंडपीठाने हे प्रकरण नियंत्रण प्राधिकरणाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवले आहे.