५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर ; - महायुती सरकारकडून सर्वांगीण विकासाला गती; मुंबईत पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवार, दि. ३० जून रोजी अर्थ तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या केल्या. सर्व घटकांचा समावेश असलेला आणि दूरदृष्टीने आखलेला विकास आराखडा या पुरवणी मागण्यांतून स्पष्ट दिसून येतो. महायुती सरकारने आर्थिक शिस्त पाळतानाच, पायाभूत सुविधा, समाजकल्याण, शहरी आणि ग्रामीण विकास, आरोग्य, तसेच शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन, मेट्रो व रस्ते प्रकल्प, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, तसेच वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी भरीव तरतूद करण्यात यात आली आहे. या पुरवणी मागण्या केवळ आकड्यांपुरत्या मर्यादीत न राहता, राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी दूरगामी परिणाम घडवून आणतील, असा विश्वास अर्थ मंत्र्यांनी व्यक्त केला. या मागण्यांपैकी १९ हजार १८३.८५ कोटी अनिवार्य खर्चासाठी, तर  ३४ हजार ६६१.३४ कोटी योजना आणि ३ हजार ६६४.५२ कोटी केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांसाठी आहेत. यात राज्यावरचा निव्वळ आर्थिक भार ४० हजार ६४४.६९ कोटी इतका आहे. या पुरवणी मागण्यांमध्ये नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, महिला व बाल विकास, जलसंपदा, गृह व कृषी विभागांसाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे.

विभागनिहाय निधी

विभाग             मंजूर रक्कम (कोटींत)
नगर विकास         १५,४६५.१३
सार्वजनिक बांधकाम ९,०६८.४९
ग्रामविकास        ४,७३३.११
सामाजिक न्याय     ३,७९८.९३
महिला व बाल विकास २,६६५.७६
जलसंपदा           २,६६३.३३
गृह विभाग १,४६१.६३
विधी व न्याय विभाग १,३५३.६२
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग १,३३३.८२
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग ११९१.६४
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ४१८.५२
आदिवासी विकास विभाग ३०७.८६
अल्पसंख्याक विकास विभाग २४६.२७
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग २३८.००
कृषी व पदुम विभाग २२९.१७

निधीचे वर्गीकरण

अनिवार्य खर्च : 19,183.85 कोटी
विविध कार्यक्रमांतर्गत : 34,661.34 कोटी
केंद्र पुरस्कृत योजना : 3,664.52 कोटी
निव्वळ आर्थिक भार : 40,644.69 कोटी