तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या खुला तलाकच्या निर्णयामुळे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने १ जुलैला बोलावली तातडीची बैठक!

हैद्रराबाद(Khula Talaq and muslim fundamentalist): तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलेला तलाकच्या खुला पद्धतीद्वारे पतीच्या सहमतीविना तलाक करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयानंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने(आयएमपीएलबी) या निर्णयाविरुद्ध चर्चेसाठी मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी बैठक बोलावली आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय मुस्लिम महिलेला पुरूषी वर्चस्वाच्या जोखडातून सोडवणारा आहे. न्यायालयाने खुला तलाक पध्दतीत पत्नीने पतीला मेहेर(हुंडा) देणे किंवा न देणे हा तिचा ऐच्छिक आणि वैयक्तिक निर्णय आहे, असे न्यायालयाने म्हटल्यामुळे कट्टरपंथींच्या धार्मिक परंपरेला ठेच लागल्याने ते न्यायालयाविरोधात भूमिका घेण्याच्या विचारात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

तिन तलाक सारख्या बरबटलेल्या पद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा फटकारले होते. त्यानंतर मोदी सरकारने या पद्धतीला कायमचे संपुष्टात आणले आहे. त्यानंतर या ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे एकदा खुलाची मागणी केली की, पतीला नकार देण्याचा अधिकार नाही, फक्त मेहर परत करण्यासाठी वाटाघाटी करू शकतो, तिथे पण त्या महिलेची ऐच्छिकता महत्वाची आहे. या दोन्ही घटनांद्वारे नक्कीच मुस्लिम महिलांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला असेल. देशभरातील कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खुला तलाक पद्धतीच्या अनेक खटल्यांवर या निकालाचा मोठा परिणाम होईल अशी अपेक्षा आहे.

या निर्णयाच्या परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी एआयएमपीएलबीने १ जुलै रोजी बैठक नियोजित केली आहे. खुला तलाक पद्धतीत महिलेचा एकतर्फी अधिकार ठरवल्यामुळे, महिलांकडून या निकालाचा गैरवापर हाईल, याबद्दल वादविवाद सुरू झाला आहे. तिन तलाकला केंद्र सरकारने कायद्याद्वारे वेसण घातल्याने या कट्टरपंथींचा संताप झाला होता. आता पुन्हा तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात एआयएमपीएलबीच्या बैठकीत नेमकं काय होणार, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार का, असे प्रश्न निर्माण होतात, ज्याची उत्तर येणाऱ्या काळात स्पष्ट होतील.