ललित मोदींची १०.६५ कोटींच्या नुकसान भरपाईबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली!

नवी दिल्लीLalit Modi and FERA): माजी आयपीएल अध्यक्ष ललित मोदी यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाविरुद्ध(बीसीसीआय) दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. ३० जून रोजी नकार दिला आहे. या याचिकेत त्यांनी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत (फेमा) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लादलेल्या १०.६५ कोटी रुपयांच्या दंडाची भरपाई बीसीसीआयकडून मागितली होती.

२००९ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या आयपीएल हंगामादरम्यान आर्थिक अनियमितपणाच्या संदर्भात ईडीने ललित मोदी यांच्याविरोधात कारवाई केली होती. त्यात मोदींवर १०.६५ कोटी रुपयांचा दंड आकारला होता. मोदींनी बीसीसीआयकडून त्यांच्या संविधानाच्या नियम ३४ अंतर्गत नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी त्यांचे कर्तव्य बजावताना केलेल्या कायदेशीर खर्चाची किंवा दायित्वाची परतफेड करण्याची तरतूद आहे.

या प्रकरणात २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. चुकीची याचिका केल्यामुळे मोदींना १ लाख रुपयांचा दंड पण ठोठावला होता. यात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की “ही याचिका निरर्थक आणि पूर्णपणे चुकीची आहे, कारण 'फेमा'अंतर्गत त्यांना दंड ठोठावलेला आहे.”

या याचिकेत मोदींच्या वकिलांनी नमूद केले की, “मोदींना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते, त्या काळात ते बीसीसीआयची उपसमिती असलेल्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या प्रशासकीय संस्थेचे अध्यक्ष देखील होते. या अगोदर पीएमएलए अंतर्गत अपीलीय अधिकारासमोर संबंधित कार्यवाहीत एन. श्रीनिवासन आणि इतर अधिकाऱ्यांनाही अशीच नुकसानभरपाई देण्यात आली होती.”

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात म्हटले की, “बीसीसीआय हे संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत राज्य किंवा त्या संबधित संस्था नाही. त्यामुळे सध्याची मागणी ही कलम २२६ अंतर्गत योग्य नाही.” खंडपीठाने ललित मोदी हे नुकसान भरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकतात, असे सुचवत ही याचिका फेटाळून लावली आहे.