सिंधू जलकरार रद्द केंद्र सरकार सांगणार निर्णयाचे फायदे

नवी दिल्ली : पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्धचा सिंधू जलकरार रद्द केला. आता सरकार या निर्णयाबद्दल जनतेमध्ये जनजागृती कार्यक्रम राबवणार आहे. हा करार रद्द केल्याने आपल्या देशाला कोणते फायदे मिळू शकतात, हे सांगण्यावर केंद्र सरकारचा भर असणार आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, माहितीनुसार, या कार्यक्रमाद्वारे, विशेषतः उत्तर भारतातील त्या राज्यांना संदेश दिला जाईल, जेथे भविष्यात नदीचे पाणी वळवण्याची योजना आहे. हा कार्यक्रम जम्मू काश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यासारख्या राज्यांपासून सुरू होईल. या मोहिमेद्वारे जनतेपर्यंत संदेश पोहोचवण्याची जबाबदारी अनेक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. हे मंत्री अतिशय सोप्या भाषेत लोकांमध्ये जातील आणि त्यांना या कराराच्या निलंबनाबद्दल आणि भविष्यात भारताला त्यामुळे होणारे फायदे सांगतील. या मंत्र्यांमध्ये केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि इतर मंत्र्यांचा समावेश आहे.

हा करार रद्द करण्याचे फायदे जनतेला सहज समजावेत यासाठी हिंदी, इंग्रजी, पंजाबी आणि इतर भाषांमध्ये एक पुस्तिका तयार केली जात आहे. पुस्तिकेद्वारे शेतकऱ्यांना सांगितले जाईल की आता त्यांच्या शेतांना आणि पिकांना पाण्याची कमतरता भासणार नाही, सामान्य लोकांना सांगितले जाईल की पाण्याचा वापर करून वीज निर्मितीच्या अधिक शक्यता असतील. काँग्रेस सरकारने १९६० मध्ये हा करार करून भारतातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आणि करारानुसार भारताचा पाणी आणि पैसा पाकिस्तानला दिला, याचाही समावेश या पुस्तिकेत असणार आहे.


दीर्घकालीन योजनेवर केंद्र सरकारचे काम सुरू

· भारत सिंधू नदीच्या पाण्याचा अधिक चांगला वापर करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणावर काम करत आहे.

· यामध्ये चिनाब नदीला रावी, बियास आणि सतलज नदी प्रणालींशी जोडण्यासाठी १६० किमी लांबीचा कालवा बांधणे समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे जम्मू आणि काश्मीरमधून पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये पाणी वाहून नेले जाऊ शकते.

· सिंधू नदीचे पाणी राजस्थानमधील श्रीगंगानगरमध्ये नेण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे आणि ते तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

· यासाठी, जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमधील १३ विद्यमान कालवा प्रणाली जोडल्या जातील.

· यामुळे या भागात पाण्याची उपलब्धता वाढेलच, शिवाय भारत स्वतःसाठी अतिरिक्त पाणी वापरण्यास देखील सक्षम होईल.