तिरुवनंतपूरम : मुलं-मुली एकत्र झुंबा डान्स करतात हे इस्लाम विरोधी आहे म्हणत केरळमध्ये याविरोधात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. केरळ सरकराने काही दिवसांपूर्वीच शाळांमध्ये झुंबा, एरोबिक्स, फिटनेस वर्कआऊट इत्यादी क्रीडा प्रकार सुरू केले होते. मात्र, कट्टरपंथी संघटनांनी याला विरोध करत मोहिम उघडली आहे. ड्रग्जविरोधी अभियान म्हणून या सर्व क्रीडा प्रकारांची सुरुवात झाली होती. ज्यात विद्यार्थी व विद्यार्थींनी एकत्र येत झुंबा करत होते.
भारतातील सर्वाधिक साक्षर राज्य म्हणून ओळख असलेल्या केरळमध्ये ही आंदोलने सुरू आहेत. अंमली पदार्थांच्या विरोधातील अभियानाचा एक भाग म्हणून शाळांमध्ये झुंबा डान्सचे वर्ग भरवण्यास सुरुवात केली. मात्र, केरळ सरकारच्या या निर्णयावरूनच आता वाद निर्माण झाला आहे. काही इस्लामिक संघटनांनी याचा विरोध करत मुला मुलींनी एकत्र नाचणं इस्लाम स्वीकारू शकत नाही, असे म्हटले आहे.
विज्डम इस्लामिक ऑर्गनायझेशन'चे (Wisdom Islamic Organization) सरचिटणीस आणि शिक्षक टी. के. अश्रफ यांनी फेसबुकवर पोस्ट केली आहे. 'मी हे स्वीकारू शकत नाही आणि मी किंवा माझा मुलगा या सत्रांमध्ये भाग घेणार नाही.' नसर फैझी कूड़ाथाय 'समस्ता' (मुस्लिम संघटना) चे नेते यांनीही फेसबुकवर झुंबाविरोधात पोस्ट केली आहे. त्यांनी लिहिले, 'केरळ सरकारने शाळांमध्ये झुंबा डान्स सुरू केला आहे.
“झुंबा हा असा डान्स आहे, जिथे कमी कपड्यांमध्ये एकत्र डान्स केला जातो. जर सरकारने हे मोठ्या मुलांसाठीही अनिवार्य केले, तर ते आक्षेपार्ह ठरेल. सध्याच्या शारीरिक शिक्षणात सुधारणा करण्याऐवजी अश्लीलता लादणे योग्य नाही. हे त्या विद्यार्थ्यांच्या खासगी स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, ज्यांची नैतिक भावना त्यांना अशा प्रकारे राग काढण्याची आणि एकत्र नाचण्याची परवानगी देत नाही.”, असेही ते म्हणाले.
या विरोधात राज्याचे शिक्षणमंत्री व्ही. शिवाणकुट्टी यांनी फेसबुकवर एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यात विद्यार्थिनी हिजाब खालून झुंबा करत आहेत. त्यावर त्यांनी त्यांचे मत ही मांडले आहे,की मुलांना खेळू द्या, हसू द्या, मज्जा करू द्या आणि निरोगीपणे मोठे होऊ द्या. हे असे आक्षेप समाजात अमली पदार्थांपेक्षाही धोकादायक विष पसरवतील. कोणीही मुलांना कमी कपडे घालायला सांगत नाही आहेत, मुले शाळेच्या गणवेशातच झुंबा करतात. यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही हे सर्वांना समजले पाहिजे.
यावर भाजप नेते व्ही. मुरलीधरन यांनी म्हटले आहे की, सरकारने सामान्य जनतेच्या विचारांचा आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणला प्राधान्य दिले पाहिजे नाही की कोणत्या धर्माच यावर काय मत आहे त्याला. धर्म हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, शाळांमध्ये काय शिकवले पाहिजे हे कोणताही धार्मिक नेता ठरवू शकत नाही.