महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचला : उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

 

मुंबई : महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवार, ३ जून रोजी अधोरेखित केली. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी एक विशेष बैठक पार पडली. यावेळी त्या बोलत होत्या.

 

याप्रसंगी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी भास्कर बनसोडे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

 

डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, "ही केवळ एक सुरुवात असून भविष्यात सातत्याने अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन केले जाणार आहे. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनी अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी. १९९३ पासून अस्तित्वात असलेल्या आयोगाच्या कार्याचा वेग वाढवण्यासाठी त्याला अधिक अधिकार, अधिक निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळणे आवश्यक आहे," असे त्या म्हणाल्या. तसेच आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना शासनातर्फे निधी मिळण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्याची शिफारसही करण्यात आली.

 

“राज्य महिला आयोग ही एकमेव शासनाच्या अधिपत्याखालील संस्था आहे जी महिलांच्या सर्वांगीण प्रश्नांवर कृतीशील आहे. त्यामुळे त्याचे सक्षमीकरण होणे ही काळाची गरज आहे. शासन आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रक्रियेस गती दिली पाहिजे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोगाकडून जास्त अपेक्षा असून त्यासाठी शासनानेही पुढाकार घ्यावा,” असेही नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.

 

तसेच यावेळी राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र आणि सुसज्ज इमारतीची गरज, पोलिस यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग आणि सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचे जलद निपटारे व्हावेत, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हाव्यात आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे, या मुद्दांवर बैठकीत चर्चा झाली.