राष्ट्रविरोधी वर्तन करणाऱ्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा दणका!

29 Jun 2025 14:41:38


लखनौ(Anti-national act and Sindoor operation): भारतीय संविधानाच्या कलम ५१-अ नुसार, देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचे समर्थन करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. आरोपीने हे कर्तव्य पाळले नाही आणि अश्या व्यक्तींना जामीनावर सोडणे योग्य नाही, असे म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अन्सार अहमद सिद्दीकीला फटकारले आहे. फेसबुकवर जिहादचा प्रचार करण्यासाठी “पाकिस्तान जिंदाबाद” अशी पोस्ट टाकणाऱ्या सिद्दीकीला संविधानीक आदर्शांचा अनादर केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या खंडपीठाने एफआयआरचे निरीक्षण केले असता, ते म्हटले की “फेसबुकवर केलेल्या पोस्टमध्ये ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ आणि भारतातील मुस्लिम लोकांना पाकिस्तानी बांधवांना पाठिंबा देण्याचे आव्हान होते.त्यामुळे सदर पोस्ट ही राष्ट्राच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला बाधा आणणारी आहे"

अर्जदार सिद्दीकीच्या जामीन अर्जाला विरोध करत सरकारी वकील यांनी काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देताना म्हटले की, “ही पोस्ट श्रीनगरमधील २६ निष्पाप व्यक्तींच्या हत्याकांडानंतर करण्यात आली होती. त्यामुळे हे स्पष्टपणे सिद्ध होते की अर्जदार धार्मिक कारणास्तव दहशतवाद्यांच्या कृत्याचे समर्थन करत होता.”

“जामीन अर्जदार हा एक ज्येष्ठ नागरिक आहे आणि त्याचे वय सांगते की तो स्वतंत्र भारतात जन्मला आहे. त्याचे बेजबाबदार आणि राष्ट्रविरोधी वर्तन त्याला भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण मिळविण्याचा अधिकार देत नाही.” असे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांली संविधानाच्या कलम कलम ५१-अ च्या उपकलम (अ) चा उल्लेख करत म्हटले की, भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श आणि संस्था, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे हे कर्तव्य आहे. उपकलम (क) नुसार भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता राखणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे नागरिकाचे कर्तव्य आहे. देशविरोधी विचारसरणीच्या लोकांच्या अशा कृत्यांबद्दल न्यायालये उदारमतवादी आणि सहिष्णु असल्याने अशा गुन्ह्यांची सुनावणी करणे या देशात फॅशन बनली आहे. अश्या व्यक्तींना जामीनावर सोडणे योग्य नाही,” असे न्यायालयाने म्हणत अन्सार अहमद सिद्दीकीचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.



Powered By Sangraha 9.0