नवी दिल्ली :आणीबाणी म्हणजे भारतीय संविधान आणि भारतीय जनमानस यांना लक्ष्य करणारी अहंकारी घटना होती. नव्या पिढीस आणीबाणीचे परिणाम प्रभावीपणे सांगण्याची गरज असून ती केवळ स्मरणरंजना पुरतीच मर्यादित असू नये, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (रा. स्व. संघ) सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.
हिंदुस्थान समाचारतर्फे आयोजित 'इमरजन्सी के ५० साल' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमास केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, ज्येष्ठ विचारवंत के. एन. गोविंदाचार्य, रामबहादूर राय उपस्थित होते.
आणीबाणीस आता ५० वर्षे पूर्ण, दोन पिढ्यांपूर्वी आणीबाणी लादली होती. त्यामुळे नव्या पिढीस त्याविषयी माहिती असणे, ही अपेक्षा करता येणार नाही. नव्या पिढीस आणीबाणी सांगण्यासाठी योजना असायला हवी. भारतासारख्या मोठ्या देशात संविधान धाब्यावर बसविण्याचा प्रयत्न यशस्वी होत नाही, हे प्रत्येक पिढीस सांगायला हवे. ते केवळ स्मरणरंजन राहू नये. त्यासाठी विविध माध्यमांद्वारे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्यासाठी स्टडी सर्कल चालवावे, देशभरातील विद्यापीठात त्याद्वारे आणीबाणीचा इतिहास सांगता येईल; असे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे म्हणाले.
आणीबाणी लागण्यापूर्वी इंदिरा गांधी ३ आघाड्यांवर पराभूत झाल्या होत्या. न्यायालय, गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीत पराभव आणि तिसरी आघाडी म्हणजे बिहार - गुजरातमधील बेरोजगारी, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या रूपात जनतेच्या आघाडीवरही त्या पराभूत झाल्या होत्या. त्यामुळे या प्रमुख घटकांवर चर्चा होणे आज आवश्यक आहे. शिक्षण, प्रशासकीय व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, निवडणूक सुधारणा या आणीबाणीत प्रमुख मुद्द्यांवर भर होता. त्यामुळे या मुद्द्यांवर पुढे काय बदल झाले, हेदेखील नव्या पिढीस सांगायला हवे, असेही सरकार्यवाह म्हणाले.
भारताच्या जनमानसाला दडपून टाकण्यासाठी लादलेल्या आणीबाणीमुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांवर तुरुंगात अनन्वित अत्याचार झाले, अनेकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, अनेक कुटुंबे उध्वस्त झाली. नेतृत्वाची सत्तेची लालसा आणि अहंकारामुळे व्यवस्था कशी विकृत होते, याचे उदाहरण आणीबाणीत दिसून आले होते. दुर्दैवी म्हणजे न्यायपालिका आणि बहुतांशी प्रसारमाध्यमेदेखील सत्तेपुढे नतमस्तक झाली होती, हे नव्या पिढीस सांगण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे आज हाती संविधानाची प्रत हाती मिरवणाऱ्यांना देशाची माफी मागण्यासदेखील भाग पाडायला हवे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकात ज्या दोन शब्दांचा उल्लेख केला नव्हता, त्याचा समावेश आणीबाणीच्या आड करण्यात आला. त्याचीही समीक्षा होण्याची गरज आहे, असेही मत सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, आणीबाणी का लादली आणि त्या कालखंडात कसे अत्याचार झाले; हे दोन्ही भाग महत्वाचे आहेत. घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली, मिसा कायद्याचा दुरुपयोग नव्या पिढीस समजायला हवा. न्यायालयीन निकालानंतर आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली होती. त्याचा पहिला फटका प्रसारमाध्यमांना बसला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यात आली. अनेकांवर अत्याचार झाले, तुरुंगवास झाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या असंख्य स्वयंसेवकांना प्रामुख्याने लक्ष्य करण्यात आले होते. साहित्यिक, कवी, लेखक आणि कलाकारांवरही वरवंटा फिरवण्यात आला होता. आज भाजपवर संविधान बदलण्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेसनेच आणीबाणीत संविधान बदलले होते, असाही टोल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी लगावला.
ज्येष्ठ विचारवंत के. एन. गोविंदाचार्य म्हणाले, आणीबाणीविरोधी आंदोलनास विविध दृष्टीने बघितले. अनेकांनी या आंदोलनात परकीय शक्तीचा हस्तक्षेप म्हटले, अनेकांनी यास राजकीय आंदोलन म्हटले तर अनेकांनी त्यास व्यापक व्यवस्थाबदल म्हणून बघितले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अनुषंगिक संघटनांचे सर्वाधिक योगदान होते. संघाचे आणि विविध संघटनांचे हजारो कार्यकर्ते त्यामध्ये सहभागी होते.