लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना ही भारतीय सामाजिक मूल्यांविरूद्ध; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

लखनौ(Critics on Live-in relationship): लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली एका पुरूषाला जामीन मंजूर करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरूवार दि. २६ जून रोजी लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर ताशेरे ओढत याचिकाकर्त्याला फटकारले आहे. उच्च न्यायालय भारतीय न्याय संहिता आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो) च्या तरतुदींखाली आरोपी असलेला शान आलमच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरु होती.

या याचिकेत पीडित महिलेचे वकील मधु यादव यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले की, "आरोपी शान आलमच्या लग्न करण्याच्या आश्वासनामुळे तिने त्याच्यासोबत लैंगिक संबध ठेवले होते. आता तो लग्न करण्यास नकार देत असल्यामुळे पीडितेचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे, कारण आता तिला लग्नासाठी योग्य जोडीदार शोधणे कठीण होईल."

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत बोलत असताना म्हटले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर परवानगी दिल्यानंतर, न्यायालय अशा प्रकरणांना कंटाळले आहे. भारतीय मध्यमवर्गीय समाजात लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना प्रस्थापित कायद्याच्या विरुद्ध असल्याने याबाबत प्रकरणांत वाढ झाल्याने न्यायालयात येत आहेत."

न्या. सिद्धार्थ यांनी पुढे म्हटले की, “लिव्ह-इन-रिलेशनशिपची संकल्पना महिलांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे, कारण पुरुष एका महिलेसोबत किंवा अनेक महिलांसोबत लिव्ह-इन-रिलेशनशिप केल्यानंतरही लग्न करू करतो. लिव्ह-इन रिलेशनशिप संपल्यावर पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना जास्त त्रास सहन करावा लागतो, कारण जीवनसाथी शोधणे त्यांना कठीण जाते.”न्यायालयाने आरोपीस भारतीय न्याय संहिता आणि पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हेगार ठरवत, आरोपीचा जामीन मंजूर केला.