हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून ‘फेक नरेटिव्ह’ - कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण; भाजप नेत्यांनी केली उबाठा-मनसे मोर्चामागील ‘राजकारणा’ची पोलखोल

मुंबई : “हिंदी सक्तीच्या मुद्दयावरून राज्यात फेक नरेटिव्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जनमानसात आता पोहचत आहे. कारण कोणतीच बाब लपलेली नाही, कागदावरील सर्व बाबी उघड होत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळातच त्रिभाषा धोरणाच्या पद्धतीला मान्यता देण्यात आली होती. उलट तेव्हा असलेला ‘अनिवार्य’ हा शब्द हटवून हिंदीची सक्ती या सरकारने काढून टाकली आहे. त्यामुळे खरेतर फडणवीस सरकारचे ठाकरेंनी अभिनंदन केले पाहिजे”, असा टोला भाजप प्रदेश कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी शुक्रवार, दि. २७ जून रोजी लगावला.

हिंदी भाषेसंदर्भात ठाकरे बंधू एकत्र मोर्चा काढणार असल्याच्या चर्चेवर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण म्हणाले की, दोन पक्ष आहेत आणि ठाकरे बंधू हे पक्षश्रेष्ठी. त्यामुळे त्यांना काही सांगण्याइतका मी मोठा नाही. दोन्ही भावांनी वेगळे रहावे, असेही आम्ही म्हटले नाही किंवा एकत्र येण्याबद्दलही आमचे काही म्हणणे नाही. मात्र, राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत चांगले संबंध आहेत. केवळ मराठीची सक्तीची असून, इतर भाषा या पर्यायी असल्याचे सरकारने वारंवार सांगतिले आहे. तरीही अधिकची माहिती हवी असेल, तर राज ठाकरे यांना ती माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस देऊ शकतात. कदाचित मागच्या भेटीत त्यांनी तो सांगायचा प्रयत्न केलाच असेल, असे सांगतानाच भाषेच्या मुद्दयावर फेक नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीकाही चव्हाण यांनी केली.

निर्णय उद्धव ठाकरेंचा, मोर्चा कुणासाठी? – नवनाथ बन

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना फेब्रुवारी २०२२ मध्ये त्यांनी ‘एनईपी’ टास्क फोर्सचा अहवाल अधिकृतपणे स्वीकारला. त्या अहवालात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करावे आणि हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवावी हेही मान्य केले. मग आता उबाठा गट त्याच धोरणाविरोधात का मोर्चा काढतोय? स्वतः घेतलेल्या निर्णयावर आता स्वतःच रडगाणं गाणं म्हणजे ढोंग नाही का? हे आंदोलन नाही तर जनतेची दिशाभूल करण्याची नौटंकी आहे. स्वतः सत्तेत असताना त्रिभाषा धोरण मंजूर करायचे आणि बाहेर पडलात की ‘हिंदी सक्ती’चे खोटे रडगाणे गात मोर्चे काढायचे, हीच उबाठांची स्टाईल! उद्धवजी किती युटर्न घेणार?, असा सवाल भाजपचे माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन यांनी उपस्थित केला.

मराठी माणूस आणि हिंदुत्वाशी गद्दारी – प्रतिक कर्पे

मराठीचे अस्तित्व पुसण्याचे काम उबाठा परिवाराने केले आहे. येणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत सर्वसामान्य मराठी माणूस त्यांना त्यांची जागा दाखवेल. पत्रा चाळीतील मराठी माणसांना बेघर करण्याचे काम ठाकरे गटाने केले. तसेच, मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता असताना १५० मराठी शिक्षकांना मराठीतून शिक्षण घेतल्यामुळे नोकऱ्या नाकारण्यात आल्या. मुंबई महापालिकेच्या मराठी शाळांची संख्या आणि पटसंख्या २०१०-११ मध्ये ४१३ शाळा आणि १,०२,२१४ विद्यार्थी असताना २०२०-२१ मध्ये २८० शाळा आणि ३३,११४ विद्यार्थ्यांपर्यंत खालावली, यास ठाकरे गट जबाबदार आहे, असा हल्लाबोल मुंबई भाजपचे सचिव प्रतिक कर्पे यांनी केला.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये त्यांनी स्वतः हा त्रिभाषा धोरणाचा प्रस्ताव स्वीकारला. आता लोकांना मुर्ख बनवत, त्याच्याच विरोधात मोर्चे काढत आहेत. हा खोटारडेपणाचा किती मोठा कळस आहे? महाराष्ट्र सरकारची भूमिका या संदर्भात अतिशय स्पष्ट आहे, चंद्र-सूर्य असेपर्यंत महाराष्ट्र आणि मुंबईची भाषा मराठीच राहील.

- राम कदम, आमदार, भाजप

राजकारणासाठी मराठी, स्वतःच्या कुटुंबाकरिता इंग्रजी आणि इतर विदेशी भाषा. आज मराठीच्या नावाने राजकरण करण्याकरिता, स्वतःचे संपलेले राजकीय अस्तित्व पुन्हा एकदा जिवंत करण्याकरिता जे मोर्चे काढण्याच्या गप्पा करत आहेत, त्यांनी कृपया हे सांगावे की त्यांची मुले ही कुठल्या माध्यमाच्या शाळेत शिकली? त्यांनी शाळेमध्ये, तसेच कॉलेजमध्ये असताना मराठीला सोडून कोणत्या कोणत्या विदेशी भाषा निवडल्या होत्या?

- अमित साटम, आमदार, भाजप