चित्रपटाची समीक्षा करणे हा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे : मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई(Movie review): चित्रपट सिनेमागृहात प्रदर्शित झाल्यावर पहिल्या तीन दिवसांत समीक्षा न करण्याची मागणी तमिळ फिल्म अ‍ॅक्टिव्ह प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (टीएफएपीए) ने एका याचिकाद्वारे केली होती. लोकांना चित्रपट पाहण्याचा आणि गुणवत्तेचा आढावा घेण्याचा हा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकाराचा भाग आहे, असे म्हणत मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी गुरूवार दि.२७ जून रोजी ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

या याचिकेत 'टीएफएपीए'ने न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की, "आमच्या असोसिएशनचे भूतकाळातील कुणासोबतच्या शत्रुत्वामुळे काही गट जाणूनबुजून चित्रपटाबद्दल नकारात्मक समीक्षा करत आहेत. त्यामुळे सामान्य प्रेक्षकांना चित्रपट पाहण्याची आणि स्वतःचे मत तयार करण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच त्याबद्दल पक्षपाती मत तयार केले जात आहे. काही युट्यूब चॅनेल्स आहेत, जे त्यांचे दर्शक वाढवण्यासाठी जाणूनबुजून अपमानास्पद शब्द आमच्या चित्रपटाबद्दल वापरतात." पुढे ते याचिकेत म्हणाले की, "चित्रपट निर्मात्यांना त्यांचे व्यावसायिक हित जपण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर पहिल्या तीन दिवसांत अशा समीक्षा रोखण्यासाठी असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्या. आनंद वेंकटेश यांनी या याचिकेला उत्तर देत म्हटले की, “सोशल मीडियाच्या या युगात, एखाद्या व्यक्तीला चित्रपटाची समीक्षा करणारी पोस्ट रोखणे शक्य नाही. चित्रपटाची समिक्षा करणे किंवा त्याच्या गुणवत्तेचा आढावा घेणे हा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. चित्रपट निर्माते केवळ सकारात्मक समीक्षेची अपेक्षा करू शकत नाहीत. कधी कधी आम्हा न्यायाधीशांवर सुद्धा सोशल मीडियावर टीका केली जाते.” असे न्यायमूर्तीने अधोरेखित केले. चित्रपट समीक्षा रोखणे हे भारतीय संविधानाच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लघंन असेल, तसे करणे अशक्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद करत याचिका फेटाळली.