पुरेसे कमवत नसलेल्या विभक्त पत्नीला पतीने आर्थिक मदत दिली पाहिजे: मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई(Alimony for separated wife): पत्नी स्वत: कमवत जरी असेल तरी तिला पतीच्या उत्पन्नातून आर्थिक मदत किंवा पोटगी मिळणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार दि. २६ जून रोजी दिला आहे. वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये विभक्त महिलेच्या पतीने देखभाल खर्च म्हणून दरमहा १५,००० रुपये देण्याचे आदेश दिला होता. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी फेटाळून लावले आहे.

या प्रकरणात काही वैवाहिक वादामुळे पती-पत्नी विभक्त झाले होते. न्यायालयासमोर नमूद केलेल्या रेकॉर्ड नुसार पतीचे मासिक उत्पन्न १,००,००० रुपयांपेक्षा अधिक आहे. पत्नी कॉन्व्हेंट शाळेत सहाय्यक शिक्षिका म्हणून काम करत असल्यामुळे तिचे उत्पन्न १८,००० रुपये आहे. पत्नी कमवत असल्यामुळे पतीने पोटगी देण्यास नकार दिला होता. परंतु कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पत्नीला दरमहा १५,००० रुपये देण्यास पती बांधिल होता, असे उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.

याबाबत उच्च न्यायालयाचे न्या. मंजुषा देशपांडे यांनी म्हटले की, “या खटल्यातील पत्नी जरी कमवत असली तरी तिचे उत्पन्न तिच्या स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे नाही. तिला तिच्या वैवाहिक घरात ज्या दर्जाच्या राहणीमानाची सवय आहे, त्याच दर्जाचे राहणीमान तिला मिळाले पाहिजे. त्यामुळे पतीने त्याकरिता तिला आर्थिक मदत दिली पाहिजे.”

पतीने पुढे पत्नीच्या व्याजाच्या आणि इतर उत्पन्नाचे दाखले दिले असता, त्यावर न्या. मंजुषा देशपांडे यांनी मत व्यक्त केले की "पत्नीचे मुदत ठेवींवरील व्याजातून अतिरिक्त उत्पन्न आहे असा पतीचा दावा असला तरी, व्याज नगण्य आहे. शिकवणी वर्गातून मिळणारे उत्पन्न हे कायमस्वरूपी उत्पन्न म्हणून गृहीत धरता येणार नाही" असे न्यायमूर्तींनी अधोरेखित करत पतीची याचिका फेटाळून लावली आहे.