इस्लामिक कट्टरपंथींसमोरील युनूस सरकारचा लाळघोटेपणा पुन्हा उघड, प्रशासनाच्या कडक सुरक्षेत पाडले दुर्गा माता मंदिर

मुंबई : बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस सरकारचा इस्लामिक कट्टरपंथींसमोरील लाळघोटेपणा पुन्हा एकदा उघडकीस आला आहे. ढाका येथील ज्या दुर्गा मातेच्या मंदिराला इस्लामिक कट्टरपंथींनी अल्टिमेटम देत पाडण्याची धमकी दिली होती, तेच मंदिर आता प्रशासनाच्या कडक सुरक्षेत पाडण्यात आले आहे. यादरम्यान सरकारने बांगलादेशचे सैन्य देखील तैनात केले होते. याप्रकरणी भारताने बांगलादेशवर टीका केली आहे.

बांगलादेश रेल्वेच्या ढाका विभागाचे उपायुक्त आणि विभागीय इस्टेट अधिकारी मोहम्मद नासिर उद्दीन महमूद यांच्या आदेशानुसार ते पाडण्यात आल्याची माहिती आहे. मंदिर पाडण्याच्या वेळी, तेथे मोठ्या संख्येने हिंदू समुदाय उपस्थित होता. तेव्हा निषेध करणाऱ्यांना सैन्याने हाकलवून लावले आणि प्रशासनाने जेसीबी लावून मंदिर पाडण्याचे काम सुरु ठेवले. यात मूर्ती, पूजा साहित्य आणि इतर धार्मिक वस्तू नष्ट करण्यात आल्या. बुलडोझरखाली देवी काली आणि भगवान शिव यांच्या मूर्तींची विटंबना करण्यात आली.

बांगलादेश रेल्वे विभागाने सांगितले की, ही कारवाई अध्यादेश क्रमांक २४, १९७० च्या कलम ५(१) आणि ५(२) अंतर्गत करण्यात आली आहे. त्यांच्या मते, कुरील बिस्वा रोड क्रॉसिंगपासून खिलखेत बाजारपर्यंत रेल्वे जमिनीवरील "बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटविण्यासाठी" ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती. तथापि, हिंदू समुदायाचे म्हणणे आहे की मंदिराचा वापर बऱ्याच काळापासून प्रार्थनास्थळ म्हणून केला जात होता आणि अचानक पाडलेला हा निर्णय जमावाच्या दबावाखाली घेतलेला अन्याय्य निर्णय होता. मंदिरातील मूर्त्या नष्ट करण्याऐवजी आदरपूर्वक दुसऱ्या ठिकाणी का हलवले गेले नाहीत, असा प्रश्नही लोकांनी उपस्थित केला. काही स्थानिक रहिवाशांचा असा दावा आहे की ही जमीन प्रत्यक्षात रेल्वेने मंदिरासाठी दान केली होती.

भारताने बांगलादेशला फटकारले

ढाका येथील मंदिर पाडल्याबद्दल भारताने बांगलादेशला फटकारले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, "आम्हाला समजते की कट्टरपंथी ढाक्यातील खिलखेत येथील दुर्गा मंदिर पाडण्याचा प्रयत्न करत होते. मंदिराला सुरक्षा पुरवण्याऐवजी, अंतरिम सरकारने ही घटना बेकायदेशीर जमिनीच्या वापराच्या प्रकरणात सादर केली आणि आज मंदिर पाडण्याची परवानगी दिली. यामुळे देवतेच्या मूर्तीचे स्थलांतर करण्यापूर्वीच नुकसान झाले. बांगलादेशात अशा घटना वारंवार घडत आहेत याचे आम्हाला दुःख आहे. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की हिंदूंचे, त्यांच्या मालमत्तेचे आणि त्यांच्या धार्मिक संस्थांचे रक्षण करणे ही बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारची जबाबदारी आहे."