कुपोषणमुक्त महाराष्ट्राकडे...

मागील दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण घटले असून, अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या निम्म्यावर आणण्यात महायुती सरकारला यश आले आहे. यासाठी प्रत्यक्ष गृहभेटींपासून ते पोषण ट्रॅकर अॅपसारख्या तंत्रज्ञानाच्या सूक्ष्म वापराने कुपोषणमुक्त महाराष्ट्राकडे राज्याची सुरु झालेली वाटचाल ही निश्चित स्वागतार्ह अशी!

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना यश येण्यास सुरुवात झाली असून, गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण घटल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण १.९३ वरून ०.६१ टक्क्यांवर आले आहे, तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण ५.९ वरून ३.११ टक्के इतके झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. त्याचवेळी, वर्षभरात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या निम्म्यावर आणण्यातही आलेले यश स्वागतार्हच. आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय स्तरावर, ‘कुपोषण’ ही एक महत्त्वाची समस्या असून, विशेषतः भारतातील अनेक राज्यांमध्ये बालकांमध्ये, महिलांमध्ये आणि गरीब वर्गांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीय असेच. या समस्येवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्यातून महाराष्ट्र राज्य कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसून येते. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणा’नुसार, महाराष्ट्रातील पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये वाढ खुंटण्याचे प्रमाण ४४.६ टक्के आहे, हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (३६.५ टक्के) जास्त आहे. महिला आणि गर्भवस्थेतील स्त्रियांमध्ये जे कुपोषणाचे प्रमाण आहे, ते कमी करण्याची गरज म्हणूनच अधोरेखित झाली आणि त्याअनुषंगाने राज्याला या संतुलनाच्या दोन्ही स्तरांवर काम करावे लागणार आहे.

महायुती सरकारने कुपोषण कमी करण्यासाठी विविध धोरणे राबवली असून, यामध्ये शाळांमध्ये तसेच महिलांसाठी पोषण योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. तसेच, स्वच्छता, पौष्टिक अन्नपुरवठा, आरोग्य शिक्षण आणि जनजागृती यांचाही यामध्ये समावेश होतो. सरकारने जे उपक्रम राबविले आहेत, त्यांचा सकारात्मक परिणाम आता दिसून येत आहे. संतुलित आहार योजना, बालवाड्या, आश्रमशाळा, आणि गर्भवती महिलांसाठी राबविण्यात येणार्या विशेष योजनांचा प्रभाव पडत असून, कुपोषणमुक्तीकडे महाराष्ट्राची वाटचाल होत आहे, असे म्हणूनच म्हणता येते. २०१४ सालापासून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुलांच्या पोषणासाठी विशेष लक्ष दिले. राज्यस्तरीय कार्यपथ समित्या स्थापन करून, विविध विभागांची समन्वयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तंत्रज्ञानाचा याकामी केला गेलेला वापर हा तर अगदी कौतुकास्पद. ‘नर्चर’ नामक अॅपच्या माध्यमातून या मुलांच्या संपूर्ण विकासाबाबत, त्याचबरोबर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील लाभार्थ्यांचे पोषण ट्रॅकर अॅपच्या माध्यमातून केले जाते. पालघर आणि ठाण्यासारख्या कुपोषित जिल्ह्यांसाठी केंद्रित नियोजन केले गेलेच. त्याशिवाय, पोषण पुनर्वसन केंद्रे, अंगणवाडी सुधारणा व पोषणशाळा याअंतर्गत उभारण्यात आल्या. त्यांनी स्वतः यासाठी ठोस प्रयत्न करताना, ग्रामविकास केंद्र, बाल उपचार केंद्र अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून सरकारी कार्यक्षमतेचा प्रभावीपणे अवलंब केला. विशेष म्हणजे, महामारीनंतर, आर्थिक संकटातही, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुविधा, पोषण अभियानांची अखंडता राखण्यात यश साधले.

महागाई आणि कुपोषण यांचाही परस्परसंबंध. महागाई भडकल्याने कौटुंबिक खर्चावर थेट परिणाम होतो आणि त्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या पोषणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एकही लहान मुल कुपोषित राहू नये, असे जे म्हटले आहे, त्याला महत्त्व प्राप्त होते. सरकारच्या प्रयत्नांमुळेच पालघरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये पोषणाची उपलब्धता वाढली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. कुपोषण कमी झाल्यामुळे कुटुंबांमध्ये वाढलेला आत्मविश्वास, शाळेतील मुलांची वाढती उपस्थिती, बालकांची होणारी शारीरिक तसेच बौद्धिक प्रगती अशा सकारात्मक बाबींचा परिणाम आज दृश्यरूपाने दिसत आहे. कुपोषणात बालमृत्यूंचे प्रमाण ३०-४० टक्के कमी झाले आहे, ते आत्यंतिक महत्त्वाचे असेच. आर्थिक दृष्टीने पाहताना, पोषणात सुधारणा झाल्याने उच्च आरोग्य खर्च कमी होतो. तसेच, यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणा भविष्यातील मनुष्यबळात वाढ करणारा मुख्य घटक ठरतो. महाराष्ट्रात पुढील काळातही सरकार या दिशेने नेमकेपणाने कार्यरत राहील व परिणामस्वरूप कुपोषणमुक्त महाराष्ट्राचे सिंहावलोकन होईल. त्यामुळे, या मोहिमांची सातत्यपूर्त अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सरकारच्या या उपक्रमांबरोबरच, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण संस्था आणि खासगी क्षेत्र यांच्या भागीदारीनेही सकारात्मक परिणाम दिसतील. ही भागीदारी कुपोषणासारखी गंभीर समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक अशीच आहे. माध्यमे आणि जनसंपर्क माध्यमांच्या माध्यमातून या योजना आणि त्यांचे यश समाजाला सांगणे, जागरूकता वाढविणे हेही महत्त्वाचे. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात या सकारात्मक बदलांबाबत आत्मविश्वास वाढेल. म्हणूनच, असे उपक्रम सामान्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचले पाहिजेत. शैक्षणिक जागरूकतेने, विशेषतः बालकांच्या आणि महिलांच्या पातळीवर, या समस्येबाबत व्यक्त जागरूकता निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन परिणामांमध्ये निश्चितपणे सुधारणा होणार आहे. राष्ट्रीय तसेच राज्य स्तरावर, कुपोषण कमी करण्यासाठी सुरू झालेल्या या मोहिमा आणि प्रयत्नांची दिशा सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या वक्तव्यातून हे स्पष्ट होते की, महाराष्ट्राने या गंभीर समस्येवर लक्ष केंद्रित केले असून, त्यावर प्रभावीपणे काम केले जात आहे. यात यशस्वी होण्यासाठी, निरंतर निगराणी, सामाजिक भागीदारी आणि जनजागृतीची गरज आहे. या सर्व घटकांची योग्य समायोजने आणि प्रयत्नांमुळेच महाराष्ट्र कुपोषणमुक्त होण्याच्या दिशेने प्रगती करू शकतो.

स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका याविषयी पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आली आहे. पालघरमध्ये सरकारच्या बरोबरीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करत असून, त्या भागात याचे चांगले परिणाम समोर आले आहेत. अशाच पद्धतीने सर्वच संस्थांनी संघाचे अनुकरण करत, सरकारच्या बरोबरीने कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी हातभार लावणे आवश्यक असेच. त्याचवेळी छोट्या कुटुंबांसाठी पोषण पुनर्वसन केंद्रासारखे उपक्रम अतिशय प्रभावी ठरू शकतात. घरोघरी पोषण पुरवठा, नियमित तपासणी, तसेच आहाराची पथदिशा यावर मुख्यत्वे काम करावे लागेल. नीति आयोगाने पोषण नकाशाच्या मदतीने जिल्हापातळीवर पोषण निदानाचा मागोवा घेतला आहे. महाराष्ट्रात यावर आणखीन काम होणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधा (पाणी, स्वच्छता), शिक्षण व कौशल्य-विकास या तीन घटकांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. कुपोषणविरुद्धच्या लढ्यात महाराष्ट्राने ठळक झेप घेतली असून, लोक-सरकार संवादातून तसेच स्थानिक उपक्रमांमुळे यात त्याला यश मिळताना जरुर दिसते. मात्र, हे पुरेसे नाही. पोषण संघर्ष हा केवळ आरोग्याचा नाही तर तो समाजाचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि नैतिक रचनेचा प्रश्न आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

राज्याने पुढील टप्प्यात शिक्षण, महिला आरोग्य, ग्रामीण समता आणि सामाजिक सहभाग यावर लक्ष केंद्रित करत त्याचे समूळ उच्चाटन कसे होईल, यासाठी अर्थातच प्रयत्न करायला हवेत. महाराष्ट्राला कुपोषणमुक्त ही नवीन ओळख देण्यासाठी शासन, स्वयंसेवक, नागरिक व खासगी क्षेत्रानेही सक्रिय सहभाग नोंदवणे गरजेचे आहे. कुपोषण ही फक्त एका धर्तीवर मर्यादित असलेली समस्या नाही, तर ती शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक समावेश आणि आर्थिक विकास या सार्या क्षेत्रांसाठी धोयाचा इशारा देणारी आहे. या समस्येचे तीव्र परिणाम कुटुंबांवर होतात. मुले शाळेपासून वंचित राहतात, शिक्षणात मागे पडतात आणि आरोग्याचा दीर्घकालीन अभाव त्यांच्यातील क्षमता कमी करणारे ठरते. मानसिक विकासही खुंटतो, त्यामुळे कौशल्यक्षमता व कार्यक्षमता कमी होते. महाराष्ट्राने या लढ्यात आज यश मिळवले आहे, असे म्हणता येते. मात्र, पोषणाविरोधातील ही संघर्षाची लढाई विकसनशील गावापासून ते महानगरांपर्यंत आजही सुरू आहे. आज महाराष्ट्राने पोषण क्षेत्रात परिवर्तन घडवले, तर त्यामुळे पुढील २० वर्षांपर्यंतच्या मानवी शक्तीची गुणवत्ता व क्षमता यामध्ये वाढ होणार आहे. तसेच, ‘कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र’ हे लक्ष्य त्यावेळी साध्य झालेले असेल, हा आशावाद नक्कीच आहे.