शहरी नक्षलवादाला लागणार लगाम! - राज्याचे जनसुरक्षा विधेयक तयार; पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी येणार

मुंबई : राष्ट्र विघातक डाव्या कडव्या विचारांनी तरुणाई प्रभावित होऊन ती नक्षलवादाकडे वळण्याचा धोका रोखण्यासाठी, देशाच्या संविधानाला झुगारणाऱ्या घातक नक्षल विचारांना पायबंद बसावा, म्हणून महाराष्ट्र सरकारने विशेष जनसुरक्षा विधेयक तयार केले आहे. विधेयकासंदर्भात अंतिम विचार विनिमय करण्यासाठी विधानभवनात समितीची पाचवी बैठक गुरुवारी विधानभवनात झाली. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी आणले जाणार असल्याची माहिती विशेष जनसुरक्षा विधेयक समितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

विधिमंडळातील बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना बावनकुळे म्हणाले, महाराष्ट्रातील सुजाण नागरिकांनी या विधेयकाच्या बाजूने प्रचंड संख्येने आपले सकारात्मक मत व्यक्त केले असून, तब्बल तेरा हजार सूचना, सुधारणांचा समावेश, उद्दिष्ट्य व उद्देशांवर अभ्यास करून विधेयक तयार झाले आहे. समाजाच्या सकारात्मकतेसाठी विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे आश्वासक पाऊल असून त्यासाठी समितीतील सर्वच सदस्यांनी महत्वाचे योगदान दिले आहे. सुमारे १३ हजार सुधारणा प्राप्त झाल्या होत्या. या सर्वांचा विचार तसेच समिती सदस्यांची महत्वपूर्ण मते याचा विचार करुन या विधेयकामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्या सुधारणांसह विधेयक अंतिम करण्यात आले असून, पावसाळी अधिवेशनात ते मंजूरीसाठी ठेवले जाईल. सर्व सदस्य या विधेयकाला पाठिंबा देतील आणि चांगले तरुण पिढील नक्षलवादापासून रोखण्यासाठी मदत करतील असा विश्वास आहे.

यावेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी कायद्याचा कोणताही अतिरेक होणार नाही आणि दुरुपयोग होणार नाही याची काळजी घेतली जावी, असे मत मांडले.

परावृत धोरणाची शिफारस

नक्षलवादाकडे आकर्षित झालेल्या विशेषतः काही विशिष्ट प्रवृत्तींमध्ये नक्षलवादी संघटनांकडे आकर्षित होण्याचा कल दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येते. यावर परिणामकारकरित्या प्रतिबंध घालण्यासाठी व विशेषतः या चळवळीकडे आकर्षिक होऊ पाहणाऱ्या तरुणांना यापासून परावृत्त करुन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्यासाठी शासनाने सर्वंकक्ष धोरण तयार करावे अशी शिफारसही समितीने सरकारकडे केली आहे.

नव्याने केलेल्या सुधारणा

१) कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे. त्याअर्थी भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे. अशी सुधारणा प्रस्तावित करुन सुधारणा करण्यात आली आहे.

२) सल्लागार मंडळाच्या रचनेमध्ये काही बदल करण्यात आला असून उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील हे त्या समितीचे सदस्य असतील तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवृत्त न्यायाधीश हे त्या समितीचे अध्यक्ष असतील अशी सुधारणा प्रस्तावित केली आहे.

३) खंड १५ मध्ये या अधिनियमान्वये केलेल्या सर्व अपराधांचे अन्वेषण पोलीस उपानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याऐवजी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात यावा, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.