मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! सुनावणी १४ जुलैपासून

नवी दिल्ली(Maratha Reservation): निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग' साल २०२४ मध्ये स्थापन झाला होता. या आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०२४ मध्ये 'मराठा आरक्षण कायदा २०२४' मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजातील शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेला वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने समाजाला तात्पुरत्या स्वरूपात १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात, गुरूवार दि. २६ जून रोजी आव्हान दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने २०२१ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा रद्द केला होता. यात न्यायालयाने १९९२ च्या इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निर्णयाचा दाखला देत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण कोट्याची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण दाखविल्याशिवाय कोट्याची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमुद केले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.११ जून रोजी २०२४ च्या मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १०% आरक्षण मिळण्याची परवानगी देण्याचा आदेश दिला होता. याचिकाकर्त्या वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देत, सर्वोच्च न्यायालयासमोर तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास विनंती केली आहे. या संदर्भात न्या. के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्या. एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने १४ जुलैपासून याचिकेची सुनावणी होईल असे सांगितले. पुढे न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला या तात्पुरत्या आदेशाबद्दल निर्णय घेण्याचा निर्देश सुद्धा दिला.