पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यास केंद्र सरकारची मंजुरी - वनाझ ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली कॉरिडॉरची उभारणी होणार

नवी दिल्ली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा टप्पा-2 अंतर्गत वनाझ ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब) याला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ३ हजार ६२६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री यांनी बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. यावेळी ते म्हणाले, हे प्रकल्प टप्पा -1 मधील विद्यमान वनाझ - रामवाडी कॉरिडॉरचा विस्तार असतील. हे दोन उन्नत कॉरिडॉर 12.75 किमी लांबीचे असतील आणि त्यात 13 स्थानके असतील, जी चांदणी चौक, बावधन, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या उपनगरांना मेट्रोशी जोडतील. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजे खर्च 3626.24 कोटी रुपये इतका असून तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि परदेशी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थांमध्ये समान प्रमाणात वाटून घेतला जाईल. हा धोरणात्मक प्रस्ताव विद्यमान कॉरिडॉर- 2 चा विस्तार आहे आणि व्यापक गतिशीलता योजनेच्या (सीएमपी) उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. या प्रकल्पांतर्गत चांदणी चौक ते वाघोली मेट्रो कॉरिडोर, असा एक सलग मेट्रो मार्ग तयार होणार आहे जो पुण्यातील पूर्व-पश्चिम सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करेल. हे कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर, संपूर्ण लाईन 2 साठी दररोजच्या अंदाजीत अतिरिक्त प्रवाशांची संख्या 2027 मध्ये 0.96 लाख, 2037 मध्ये 2.01 लाख, 2047 मध्ये 2.87 लाख आणि 2027 मध्ये 3.49 लाख एवढी वाढणे अपेक्षित आहे.

हे विस्तार प्रमुख आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्षेत्रांना सेवा देतील, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि नेटवर्कमधील प्रवाशांचा वाटा वाढेल. नवीन कॉरिडॉर जिल्हा न्यायालय इंटरचेंज स्टेशनवर लाईन - 1 (निगडी-कात्रज) आणि लाईन - 3 (हिंजवडी-जिल्हा न्यायालय) यांच्यासोबत एकत्रित केले जातील जेणेकरून प्रवाशांसाठी निर्बाध बहुआयामी शहरी प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने झरिया कोळसा खाणींच्या परिसरातील आग, भूस्खलन या घटना रोखण्यासह बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित झरिया बृहद आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. सुधारित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 5,940.47 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. कायदेशीर मालकी हक्कधारक कुटुंब आणि गैर-कायदेशीर मालकी हक्कधारक कुटुंब या दोघांनाही एक लाख रुपयांचे उपजीविका अनुदान आणि संस्थात्मक कर्ज वितरणाच्या माध्यमातून तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची सुविधा दिली जाईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील सिंगणा येथे आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्रांतर्गत (सीआयपी) दक्षिण आशिया प्रादेशिक केंद्र (सीएसएआरसी) स्थापन करण्याच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.