
नवी दिल्ली, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित केल्यानंतर केंद्र सरकार आता बांगलादेशसोबत गंगा नदी पाणीवाटप करारावर पुनर्विचार करण्याची शक्यता आहे.
भारताने आपल्या बांगलादेशातील समकक्षांना कळवले आहे की विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतास अधिक पाण्याची आवश्यकता आहे. नवीन करार कदाचित कमी कालावधीचा असेल, जो १० ते १५ वर्षे टिकेल. कमी कालावधीमुळे दोन्ही राष्ट्रांना पुढे जाण्यासाठी लवचिकता आणि अनुकूलता वाढेल. १२ डिसेंबर १९९६ रोजी गंगा पाणी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती, विशेषतः फरक्का बॅरेजभोवती पावसाळ्यात पाणी वाटप करण्याबाबत हा करार करण्यात आला होता.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार ११ मार्च ते ११ मे या कालावधीत दोन्ही देशांना १० दिवसांसाठी आळीपाळीने ३५,००० क्युसेक पाणी मिळते. भारत आपल्या उदयोन्मुख गरजा पूर्ण करण्यासाठी याच कालावधीत ३०,००० ते ३५,००० क्युसेक अधिक पाणी मागत आहे.