एकल मातेच्या मुलांनाही मिळायला हवे ओबीसी जातप्रमाणपत्र! सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नियमावली निश्चित करण्याच्या दिल्या सूचना

नवी दिल्ली(OBC Caste Certificate): घटस्फोटित महिला, विधवा, दत्तक मुल घेतलेल्या एकल पालकत्व असणाऱ्या महिलांनाही त्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे मुलांसाठीही ओबीसी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येणे शक्य आहे का? याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकारचा अर्ज संबधित कार्यालयाकडून अमान्य करणे, हे भारतीय संविधानाचे कलम १४ आणि २१चे उल्लंघन करणारे आहे, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. या महिलांच्या मुलांना ओबीसी प्रमाणपत्रे वडिलांच्या कागदपत्रांचा आग्रह न धरता प्रमाणपत्रे देता येईल का? यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि.२४ जून रोजी जात प्रमाणपत्राचे नियम निश्चित करण्याचा केंद्र आणि दिल्ली राज्य सरकार समोर प्रस्ताव मांडला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “सध्याच्या ओबीसी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या नियमांनुसार, ओबीसी श्रेणीतील एकल मातांच्या मुलांना आईच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे जात प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकत नाही. यासाठी पितृत्वाच्या रक्ताच्या नातेवाईकाकडून ओबीसी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. याचिकेत नमुद केले की अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती श्रेणीतील एकल मातांच्या मुलांना त्यांच्या मातांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी आहे. परंतु ओबीसी श्रेणीतील मुलांना नाही, हे कलम १४ चे उल्लंघन आहे.”

कलम २१च्या बाबतीत याचिकाकर्त्याने केलेल्या युक्तिवादात म्हटले की, “ओबीसी प्रवर्गातील एकल, घटस्फोटीत आणि विधवा आईच्या मुलांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासाठी संबधित कार्यालयाने वडिलांच्या किंवा वडिलांच्या बाजूच्या ओबीसी प्रमाणपत्राचा आग्रह धरणे हे एकल आईने वाढवलेल्या मुलांच्या हक्कांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. तसेच भारतीय संविधानाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध देखील आहे. या सर्व तरतूदीमुळे आमच्या सारख्या एकल मातांना खूप त्रास होतो.”

“हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि यातील काही पैलूंवर तोडगा काढल्यानंतरच नियम निश्चित केली जातील.”, असे न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने या गोष्टीची पुन्हा आठवण करुन दिली. “जर एकल मातेने आंतरजातीय विवाह केला तर काय होते, ते तुम्ही पहावे आणि सांगावे”. तसेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला याबाबत आपली भूमीका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार आहे.