मुंबई : शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या ‘ई-मंत्रिमंडळ’ उपक्रमाची पहिली बैठक मंगळवार, दि. २४ जून रोजी मंत्रालयात पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ऐतिहासिक बैठकीत कागदविरहित (पेपरलेस) प्रशासनाच्या दिशेने सरकारने ठोस पाऊल टाकले.
डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या अनुषंगाने आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्ययोजनेंतर्गत हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीद्वारे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोध, निर्णयांची अंमलबजावणी आणि परीक्षण एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करता येणार आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत वेग, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढणार आहे, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच इतर मंत्रीमंडळ सदस्य उपस्थित होते. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ ही केवळ तांत्रिक नवकल्पना नसून, नागरिकांपर्यंत शासनाच्या सेवांचा अधिक जलद व प्रभावी पोहोच साधण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे. या उपक्रमामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पेपरलेस झाली असून, भविष्यात सर्व विभागांमध्ये अशाच डिजिटल प्रणालींचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
कामकाज कसे चालणार?
- ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी आणि त्या अनुषंगाने कार्यपद्धतींचे परीक्षण अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. बैठकीदरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत समावेश करता येईल. कागदपत्रांच्या वितरणाची घाई न करता, ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे बैठकीचे अजेंडे आणि संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या आय-पॅडवर उपलब्ध होतील. अगदी व्हॉट्सअँपवर एखादी फाईल उघडावी तितक्या सहजतेने.
- ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणाली सुरळीत चालावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, जे मंत्र्यांना आवश्यक तांत्रिक मदत करतील. मंत्र्यांना उपलब्ध करून दिलेले आय-पॅड हे केवळ ‘ई-मंत्रिमंडळ’ पुरतेच मर्यादित नसून, ते ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कुठूनही प्रकरणे निर्णित करण्यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकींसाठी, डॅशबोर्डवर योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, तसेच आन्य नागरिकाभिमुख ॲप्लिकेशन्सचे परीक्षण करण्यासाठी वापरले जातील.