फडणवीस सरकारची डिजिटल युगाकडे निर्णायक वाटचाल

    24-Jun-2025   
Total Views | 13

मुंबई : शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या ‘ई-मंत्रिमंडळ’ उपक्रमाची पहिली बैठक मंगळवार, दि. २४ जून रोजी मंत्रालयात पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ऐतिहासिक बैठकीत कागदविरहित (पेपरलेस) प्रशासनाच्या दिशेने सरकारने ठोस पाऊल टाकले.

डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या अनुषंगाने आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्ययोजनेंतर्गत हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीद्वारे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोध, निर्णयांची अंमलबजावणी आणि परीक्षण एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करता येणार आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत वेग, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढणार आहे, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच इतर मंत्रीमंडळ सदस्य उपस्थित होते. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ ही केवळ तांत्रिक नवकल्पना नसून, नागरिकांपर्यंत शासनाच्या सेवांचा अधिक जलद व प्रभावी पोहोच साधण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे. या उपक्रमामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पेपरलेस झाली असून, भविष्यात सर्व विभागांमध्ये अशाच डिजिटल प्रणालींचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

कामकाज कसे चालणार?

- ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी आणि त्या अनुषंगाने कार्यपद्धतींचे परीक्षण अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. बैठकीदरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत समावेश करता येईल. कागदपत्रांच्या वितरणाची घाई न करता, ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे बैठकीचे अजेंडे आणि संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या आय-पॅडवर उपलब्ध होतील. अगदी व्हॉट्सअँपवर एखादी फाईल उघडावी तितक्या सहजतेने.

- ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणाली सुरळीत चालावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, जे मंत्र्यांना आवश्यक तांत्रिक मदत करतील. मंत्र्यांना उपलब्ध करून दिलेले आय-पॅड हे केवळ ‘ई-मंत्रिमंडळ’ पुरतेच मर्यादित नसून, ते ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कुठूनही प्रकरणे निर्णित करण्यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकींसाठी, डॅशबोर्डवर योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, तसेच आन्य नागरिकाभिमुख ॲप्लिकेशन्सचे परीक्षण करण्यासाठी वापरले जातील.

सुहास शेलार

'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' म्हणून कार्यरत. मुंबई विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. गेल्या आठ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत. महाराष्ट्राचे राजकारण आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तांकनामध्ये विशेष रस. २०१४, २०१९ आणि २०२४ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वार्तांकन. २०१८ साली राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष वार्तांकनाचा अनुभव.
'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा

'सावली'तील घरे सेवा निवासस्थानच ! महाविकास आघाडीचा चुकीचा पायंडा महायुतीकडून मोडीत,सेवानिवासस्थानांच्या बदल्यात अधिकाऱ्यांना मालकी निवासस्थान नाही

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकासात 'सावली' या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बीडीडीचाळ परिसरातील इमारतीत सेवानिवासस्थानात वास्तव्यास असणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांनाही स्वस्तात घरे देण्याबाबतचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय महायुती सरकारने रद्द केला आहे. "याप्रमाणे मागण्या मान्य केल्यास पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाहीत तसेच सेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध होणार नाहीत", असे निरीक्षण राज्य सरकारने हा जीआर रद्द करतेवेळी नोंदविले आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121