मुंबई : महाराष्ट्रात धार्मिक यात्रा करण्याची थोर परंपरा असून जनसामान्य त्यानिमित्याने मोठ्या प्रमाणात पर्यटन करतो. या पर्यटनामुळे आर्थिक उलाढाल देखील मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे सर्व धार्मिक स्थळांना जोडणारा महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या पूर्वेकडील वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून पश्चिमेकडील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणाऱ्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी २० हजार ७८७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांना जोडणार आहे. हा द्रूतगती मार्ग ८०२.५९२ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. तसेच संतांची कर्मभूमि असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच १२ ज्योर्तिलिंगापैकी औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ ही २ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे १८ तासांच्या प्रवासाचे अंतर ८ तासांवर येणार आहे.
भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून १२ हजार कोटींचे कर्ज मंजूर
या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून १२ हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे ७ हजार ५०० हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न असून, त्यातून पर्यटन, वाहतूक व ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.