नाशिकच्या लौकिकात भर

 

 

 

 

त्याअनुषंगाने भुजबळ यांनी दि. 16 जुलै 2024 व दि. 21 जानेवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहून ‘इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर’अंतर्गत या धावपट्टीला मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. या मागणीनंतर केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या पडताळणी सुविधेसाठी ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स’ला मान्यता दिली. यामुळे भविष्यात नाशिक विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवाही सुरू करणे शक्य झाले आहे. नाशिक शहराची भविष्यातील गरज पाहता, विमानतळाची उड्डाणक्षमता अधिक वाढणार आहे. नवीन धावपट्टीचे काम पूर्ण होण्यास साधारणतः दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. नवीन धावपट्टी ही सध्याच्या धावपट्टीप्रमाणेच तीन किमी लांब व 45 मीटर रुंद असणार आहे. 2022 साली धावपट्टीची डागडुजी सुरू असताना 14 दिवस नाशिकचे विमानतळ ठप्प झाले होते. आता नवीन धावपट्टीनिर्मितीनंतर डागडुजी सुरू असतानाही विमानतळ सक्रिय ठेवणे शक्य होणार आहे. तसेच, हे काम पूर्ण झाल्यानंतर नाशिक देश-विदेशांतील हवाई नकाशावर जोडले जाणार असून नाशिकच्या विकासाला अधिक गती मिळणार आहे. यासोबतच, येणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक विमानतळ किफायतशीर ठरणार असून रेल्वे आणि ‘एसटी’वर येणार ताण हलका होईल. तसेच, नाशिकच्या उद्योगांसाठी जगभरातील बाजारपेठा उपलब्ध होणार असून, काही तासांत नाशिकचा शेतीमाल जगाच्या कानाकोपर्‍यांत पोहोचण्यास मदत होईल. परिणामी, शेतकरी वर्गाच्या हातात अधिकचे चार पैसै येतीलच, पण रोजगाराच्या संधीही अधिक व्यापक होतील.

 

 

नाशिक जिह्याच्या सीमेवरील दिंडोरी, पेठ, कळवण आणि सुरगाणा हे तालुके नैसर्गिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. त्यामुळे इथला रहिवासी कायमच पारंपरिक जीवन जगत आला. मात्र, रोजगाराचा अभाव असल्याने येथील भूमिपुत्रांना कायमच भटकंती करावी लागली. मात्र, एका शासन निर्णयाने या भागातील रोजगाराचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार असून भटकंतीलाही विराम मिळणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिंडोरी तालुक्यातील जांबूटके गावात ‘आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर’साठी 52 एकर जागा मंजूर करण्यात आली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यापूर्वीच 2022 साली या प्रकल्पासाठी सरकारी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी औद्योगिक वसाहतीच्या अधिकार्‍यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यासोबतच, गत विधानसभेतील विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आदिवासी भागातील उद्योजकांसाठी स्वतंत्र आदिवासी औद्योगिक समूह निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्याला कुठेतरी यश येऊन जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्याकडून ‘औद्योगिक विकास महामंडळा’कडे ही जमीन वर्ग करण्यात आली होती. तसेच राज्याच्या 2022-23 वर्षाच्या अर्थसंकल्पातही या प्रकल्पासाठी 25 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती. महायुती सरकारच्या नेत्यांनी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांचे हे फळ आहे, असेच म्हणावे लागेल. आता कायमच दुर्लक्षित राहिलेल्या आदिवासी भागाचा कायापालट होणार असून, पुढील काळात येथे येणार्‍या उद्योगसमूहांमुळे शाश्वत विकासाची गंगा प्रवाहित होणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा दुसरा फायदेशीर भाग म्हणजे, नाशिकमध्ये सध्या सुरू असलेले बरेचसे उद्योग सातपूर, अंबड आणि सिन्नर येथे एकवटले आहेत. शहरात जागा उपलब्ध नसल्याने दिंडोरी तालुक्यातील अक्राळे येथे नवीन औद्योगिक वसाहत तयार होत आहे. त्याला जोडून नाशिक-गुजरात महामार्गालगत जांबूटके हे गाव आहे. त्यामुळे तिथून गुजरात आणि नाशिकसाठी वाहतूक व्यवस्थाही उत्तम आहे. नवीन प्रस्तावित क्लस्टरमुळे आदिवासी नवउद्योजकांना रस्ते, पाणी, वीज या पायाभूत सुविधा ‘एमआयडीसी’ पुरवणार असल्याने या आदिवासी तालुक्यांतील बांधवांच्या आणि ओघाने परिसराच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.