जागतिक इंधनकोंडीचा इराणी डाव

इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. संपूर्ण जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्यापैकी २० टक्के पुरवठा या मार्गाने होतो, हे लक्षात घेतले, तर इराण नेमके काय करत आहे, हे समजून येईल. आजपर्यंत इराणने अशी धमकी अनेकदा दिली असली, तरी प्रत्यक्षात हा मार्ग कधीही बंद झालेला नाही.

इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखण्यासाठी हालचाली केल्या असून, त्याचा भारतासह संपूर्ण जगाच्या इंधन पुरवठ्यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही ऊर्जा व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची अशीच असून, येथून जगातील पेट्रोलियम निर्यातीपैकी सुमारे २० टक्के निर्यात होते. यात भारतासह इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांसाठी निर्यात केल्या जाणार्या तेलाचा मोठा वाटा आहे. इराणने ही सामुद्रधुनी रोखली, तर जागतिक तेल निर्यातीत गंभीर अडथळा निर्माण होईल. त्यामुळे जगभरात तेलाच्या भडकू शकतात. तेलाचा मोठा आयातदार असलेल्या भारतासाठी याचा अर्थ इंधनखर्चात वाढ, चलनवाढीचा दबाव तसेच आर्थिक अस्थिरतेला निमंत्रण असाच होतो. ऊर्जेच्या किमती वाढल्याने अनेक देशांमध्ये वाहतूक, उत्पादन आणि एकूण आर्थिक वाढीवरही विपरित परिणाम होईल. त्यामुळे स्वाभाविकपणे महागाई वाढेल आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होईल. त्याचबरोबर, सामुद्रधुनी रोखण्याच्या इराणच्या प्रयत्नांमुळे आखाती प्रदेशातील तणावात वाढ होऊ शकते. अमेरिका, त्याचे मित्रदेश आणि इराण यांच्यात लष्करी संघर्ष होण्याची शयता जास्त आहे. अशा संघर्षामुळे पर्शियन आखात आणि आसपासच्या भागात अस्थिरता निर्माण होण्याबरोबरच, जहाज वाहतूक मार्ग आणि प्रादेशिक स्थिरतेसाठी सुरक्षा धोके निर्माण होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

इराणने सामुद्रधुनी रोखण्याचा केलेला प्रयत्न आर्थिक आणि राजकीय वाटाघाटीचा फायदा घेण्याच्या हेतूने केला असेल, असे निश्चितपणे म्हणता येते. आपल्यावरील निर्बंध कमी करण्यासाठी, तसेच सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी इराणने सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असावा. मात्र, अशा निर्णयामुळे इराणला व्यापक निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे इराण आर्थिक तसेच राजनैतिकदृष्ट्या आणखी एकटा पडू शकतो. अन्य देशांकडून इराणविरोधात कारवाई सुरू होऊ शकते. मध्य-पूर्वेतील प्रादेशिक स्थिरता संपुष्टात येण्याबरोबरच इराणच्या अंतर्गत राजकीय परिदृश्यावर याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्याचवेळी, तेल आणि सागरी सुरक्षेचा मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी संभाव्य नौदल कारवाई केली जाऊ शकते. जागतिक स्थिरतेला धोका निर्माण करणार्या एकतर्फी उपायांना रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि सहकार्याचे महत्त्व यामुळे अधोरेखित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर होर्मुझची सामुद्रधुनी तसेच तिचा इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वांत महत्त्वाची व अतिसंवेदनशील समुद्री वाहतुकीची अरुंद मार्गिका. जगभरात होणार्या कच्च्या तेलाच्या व्यापारातील जवळपास २० टक्क्यांपेक्षा जास्त पुरवठा या सामुद्रधुनीतून होतो. ही सामुद्रधुनी पर्शियन आखाताला ओमानच्या उपसागराशी जोडते आणि ती इराणच्या थेट प्रभावाखाली आहे. यापूर्वी ही सामुद्रधुनी थेट बंद झाली नसली, तरी इराणकडून ती रोखण्यासाठी प्रयत्न हे केले गेलेच आहेत. १९८० ते १९८८ यादरम्यानच्या इराण-इराक युद्धात इराण व इराक दोघांनीही एकमेकांच्या तेल वाहतूक करणार्या टँकर हल्ले केले होते. म्हणूनच याला ‘टँकर वॉर’ असेही संबोधले जाते. त्यामुळे तेलांच्या दरात वाढ झाली होती. अमेरिका आणि इतर पश्चिमी देशांना त्यांच्या टँकरचे संरक्षण करण्यासाठी सैन्य पाठवावे लागले होते. व्यापारी जहाज कंपन्यांचे विमा प्रीमियम वाढले आणि अनेक जहाजचालकांनी होर्मुझ मार्ग टाळण्याचा प्रयत्न केला. याचाच परिणाम म्हणून तेलाच्या किमती कडाडल्या होत्या. त्यानंतर २०१२ मध्येही इराणने अशीच धमकी दिली होती. अमेरिका व युरोपियन महासंघाकडून इराणवर अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळे आर्थिक निर्बंध लादले गेले होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली होती. त्यावेळीही, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली होती. २०१९ मध्येही युद्धसदृश तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अमेरिकेने त्यावेळी इराणवर नव्याने निर्बंध लादले. चिडलेल्या इराणने इंग्लंडचा एक तेलवाहतूक करणारा टँकर जप्त केला. त्यापूर्वी अमेरिकेने इराणी टँकरवर कारवाई केली होती. त्यामुळे ही सामुद्रधुनी जोखमीची म्हणून ओळखली जाऊ लागली. अशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये, यासाठी अमेरिका तसेच युरोपने सागरी सुरक्षा आघाडी स्थापन केली. तेलबाजाराने पुन्हा एकदा अस्थिरता अनुभवली. या प्रत्येक वेळी भारताच्या आयातखर्चात वाढ झाली. त्याचबरोबर, पेट्रोल व डिझेल दरवाढीमुळे महागाई वाढली. चालू खात्यावरील तूट वाढली. तसेच डॉलरची मागणी वाढल्यामुळे रुपया तुलनेने कमजोर झाला. होर्मुझ सामुद्रधुनी यापूर्वी पूर्णपणे कधीही बंद झालेली नसली, तरी इराणच्या धमकीनंतर जागतिक बाजारामध्ये अस्थिरता आणि तेल दरवाढ दिसून आली आहे. भारतासारख्या आयातदार राष्ट्राला ही गोष्ट महागात पडू शकते. त्यामुळेच भारत सातत्याने ऊर्जा विविधता, तेल साठवणूक व पर्यायी मार्ग यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने कच्च्या तेलाच्या खरेदीसंदर्भात आपली रणनीती बदलली असून, बाजारातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने जूनमध्ये रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली आहे.

जागतिक व्यापार विश्लेषक कंपनी ‘केप्लर’च्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, भारतीय रिफायनरी कंपन्या जूनमध्ये रशियाकडून दररोज २२ लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी करत आहेत. दोन वर्षांतील हा उच्चांकी आकडा आहे. इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि कुवेत या पारंपरिक तेल पुरवठादार देशांकडून खरेदी केलेल्या एकूण आयातीपेक्षा ही आयात जास्त आहे. भारताने आखाती देशांवरील तेलासाठीचे अवलंबित्व यापूर्वीच कमी केले असून, तेल मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात कच्च्या तेलाची आणि पेट्रोलियम पदार्थांची साठवण क्षमता ७४ दिवसांच्या राष्ट्रीय वापराएवढी आहे. त्यामुळे आजतरी इंधन दरवाढ होईलच, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, परिस्थिती चिघळली, तर मात्र महागाई वाढेल, हे तितकेच खरे.

संजीव ओक