भिमा कोरेगांव प्रकरणातील आरोपींच्या जामिन अर्जावरील सुनावणी लांबणीवर!

नवी दिल्ली(Bhima Koregaon): सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक हनी बाबू आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील अन्य आरोपी, यांनी दाखल केलेल्या जामिन याचिकेची त्वरित सुनावणी करण्यास सोमवार दि. २३ जून रोजी नकार दिला आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राध्यापक बाबू यांना जामीन नाकारला होता, भीमा कोरेगाव प्रकरणात माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली एनआयएने यूएपीए(UAPA) या कायद्याअंतर्गत अटक केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने हनी बाबू यांचा जामीन अर्ज नाकारल्याने मे २०२४ मध्ये, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष रजा याचिका मागे घेतली आणि म्हटले की, परिस्थिती बदलल्याने त्यांना जामिनासाठी उच्च न्यायालयात जायचे आहे. गेल्या महिन्यात, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले की, सर्वोच्च न्यायालयात जामिनाचा अर्ज मागे घेतला, त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य राखून ठेवले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे या अर्जावर स्पष्टीकरण आणावे, असे उच्च न्यायालयाने २ मे रोजी सांगितले होते.

या याचिकेत याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असे म्हटले की “सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक सह-आरोपींना गुणवत्तेच्या आधारे आणि दीर्घकाळ कोठडीच्या आधारे जामीन मंजूर केला आहे. हनी बाबू यांनी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातून जामिन याचिका मागे घेतली. आता उच्च न्यायालय ही याचिका का मागे घेतली, यांचे स्पष्टीकरण मागत आहे. त्यांमुळे ह्या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने घ्यावी.”

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्या. एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, "प्रकरणाची आंशिक कामकाजाच्या दिवसांमध्ये सुनावणी करण्यास नकार दिला आणि न्यायालय पुन्हा सुरू झाल्यानंतर त्याची प्रकरण न्यायालयात सुरू करण्याचे निर्देश दिले."