आईला पालकत्व! अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय; म्हणाले, "१९५६ च्या पालकत्व कायद्यात सुधारणा गरजेची"

लखनौ(Guardianship to mother): हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा, १९५६ नुसार आईच्या अगोदर वडील हे अल्पवयीन मुलाचे किंवा अविवाहित मुलीचे नैसर्गिक पालक असतील. या कायदाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवार, दि.२३ जून रोजी म्हटले की, “अपत्य स्विकारण्याबद्दल पालकाचा तटस्थ लिंग दृष्टिकोन हा पितृसत्ताक समाजाचे लक्षण आहे. जे २१ व्या शतकातील प्रगतशील भारतात कालबाह्य आहे.”
या खटल्यात याचिकाकर्त्या महिलेने तिचा मुलीवर अंतरिम ताबा नाकारण्याच्या कनिष्ठ(ट्रायल) न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. ज्यात तिच्या पतीने चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या तथ्यांवर आधारित मुलीच्या पालकत्वाची जबाबदारी मिळवली होती.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांच्या समोर या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना ते म्हणाले की, “पालकत्व कायदा, १९५६ हा अशा वेळी तयार करण्यात आला होता, जेव्हा पितृसत्ताक नियमांचा सामाजिक आणि कायदेशीर विचारांवर मोठा प्रभाव होता. या तरतुदीतून पितृसत्ताक पक्षपात दिसून येतो आणि २१ व्या शतकातील प्रगतशील भारतात तो कालबाह्य आहे.”

या खटल्यात न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, याचिकाकर्त्या महिलेच्या पतीने चालाखीने त्यांच्या मुलीला तिच्या आईपासून दूर केले. मुलीला दोन वर्षे आईचा सहवास मिळू दिला नाही. तिला स्वतः कडे ठेवून घेतले होते. या ठराविक काळात पतीने चांगल्या पालकाऐवजी चुकीच्या पद्धतीने मुलीचा ताबा मिळवला.

याबाबतीत न्या.दिवाकर म्हणाले की, “न्यायालयीन व्याख्येद्वारे पालकत्व कायदा १९५६ च्या कलम ६ ची पोकळी भरून काढली आहे. विशेषतः मातांना मुलींना ताब्यात घेण्याचे अधिकार आहे. देशाच्या खऱ्या प्रगतीसाठी सुसंगत आणि लिंग-तटस्थ दृष्टिकोन कायदेमंडळाने सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.”

मुलीचा ताबा मिळवण्यासाठी वडिलांनी रचलेले कटकारस्थान, चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या तथ्यांवर कनिष्ठ न्यायालयाची फसवणूक केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने मुलीचा ताबा तिच्या आईकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहे. न्यायालयाने असा ही आदेश दिला की जर त्याने या निर्देशांचे पालन केले नाही तर, पोलिसांच्या मदतीने बाल कल्याण समिती मुलीला आईकडे सोपवण्यास मदत करेल. तसेच आईकडे मुलीचा ताबा मिळेपर्यंत वडिलांवर पोलिसांना देखरेखीचे आदेश दिले आहे.