झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देणे हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने पाऊल : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई(Slum Dwellers and Article 14): मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना शहराच्या बाहेरील भागात नाही तर मुख्य शहरात घरे प्रदान करणे, हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार, दि. १९ रोजी व्यक्त केले आहे. ‘एनजीओ अलायन्स फॉर गव्हर्नन्स अँड रिन्यूअल’ (NAGAR) या संस्थेनी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली, (डीसीपीआर) २०३४ ला उच्च न्यायालयात एका याचिकेनद्वारे आव्हान दिले होते.

या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी असे म्हटले की, झोपडपट्टीवासीयांचे पुर्नरवसन बांधकाम मुंबईतील खुल्या जागेत केले तर मोकळी जागा कमी होईल किंवा उद्याने आणि मनोरंजन मैदानांसाठी जागा राहणार नाही. यातच डीसीपीआरच्या नियम १७ (३) (ड) (२) ला रद्द करण्याची मागणी केली होती. जी की खुल्या जागा म्हणून राखीव असलेल्या किंवा अतिक्रमण केलेल्या जमिनींवर झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद करते.

या याचिकेला उत्तर देताना न्यायमूर्ती अमित बोरकर आणि सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, या नियमावलीचा उद्देश झोपडपट्टीवासीयांना पक्के घरे मिळून देणे होय. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, “ज्या शहरात जागा आणि सेवांच्या वाटपात असमानता दिसून येते. तिथे झोपडपट्टीवासीयांना घरे प्रदान करणे, शहराच्या बाहेरील भागात नाही तर मुख्य शहरात घरे प्रदान करणे, हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे.

समानता सुनिश्चित करते की अधिकार आणि सेवा केवळ विशेष लोकांपुरती मर्यादित नाही,तर त्या भागात राहणाऱ्या प्रत्येक लोकांपर्यंत देखील पोहोचली पाहिजे. या नियमनाचे उद्दीष्ट इतकेच की ज्यांना निवासस्थान आहे आणि ज्यांना नाही पण ते स्थायिक झालेले आहेत. या दोन लोकांच्या वर्गातील अंतर कमी करणे आहे आणि म्हणूनच समावेशक नियोजनाला प्रोत्साहन देते. समानतेचे उल्लंघन करण्याऐवजी, ते शहरी असंतुलन कमी करण्यास समर्थन करते.”

खंडपीठाने म्हटले की, सरकार डीसीपीआरच्या नियमात राहून ज्या जागेवर बेकायदा अतिक्रमण आहे, अशीच जागा झोपडपट्टीवासीयाचे पुर्नरवसन बांधकामासाठी वापरत आहे, या पुर्नरवसन प्रकल्पात राज्य सरकार मनमानी किंवा भेदभावपूर्ण कृत्य करत असल्याचे सिद्ध होत नाही, जे भारतीय संविधानाचे कलम १४ अंतर्गत सरकारची कोणतीही कायदेशीर चूक ठरत नाही," असे म्हणत खंडपीठाने याचिका फेटाळली.