मुंब्रा रेल्वे दुर्घटनेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाचे रेल्वे विभागाला खडेबोल! विचारले... या घटनेची जबाबदारी कुणाची?

मुंबई(Mumbra Train Accident): मुंब्रा लोकल स्थानकाजवळ ९ जून रोजी सकाळी ९.३० वाजताच्या सुमारास दुर्घटना घडली होती. दोन लोकल गाड्या एकमेकांजवळून जाताना लोकलच्या दारात लटकलेल्या प्रवाश्यांच्या बॅगा घासल्यामुळे ६ प्रवाशांचा रेल्वे रुळावर पडून मृत्यू झाला होता. या घटनेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार दि. १९ जून रोजी प्रवाशांच्या मृत्यूंबाबत एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत असताना चिंता व्यक्त केली आणि मध्य रेल्वेने मुंबई लोकल गाड्यांमध्ये स्वयंचलित बंद दरवाजे बसवण्याचा विचार करावा, असा सल्ला दिला.

या जनहित याचिकेत गर्दीमुळे आणि चालत्या गाड्यांमधून पडून वारंवार होणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांच्या मृत्यूंबाबत उपाययोजना करून त्यावर सरकारने काही ठोस पावले उचलावी, अशी मागणी केली होती. या अगोदर न्यायालयाने ९ जून रोजी झालेल्या घटनेची दखल घेतली होती आणि त्यावर चिंता व्यक्त केली होती.

तुमच्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत!
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने या जनहित याचिकेवर सुनावणी करत,न्या. मारणे यांनी रेल्वे विभागाकडून उरपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) अनिल सिंग यांना विचारले की, तुम्ही केलेल्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत, चालत्या गाड्यांमधून पडून लोक मरत आहेत. यावर अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की वेळोवेळी आम्ही अनेक प्रतिबंधात्मक पावले उचलली आहेत आणि ९ जूनच्या घटनेनंतर वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील बहु-अनुशासनात्मक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या लोकांचं काय?
अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला पुढे माहिती दिली की, "अतिक्रमण रोखण्यासाठी ट्रॅक डिव्हायडर बसवणे, फूटबोर्ड आणि प्लॅटफॉर्ममधील अंतर कमी करणे आणि प्लॅटफॉर्मवरील गर्दी कमी करण्यासाठी अन्न आणि पुस्तकांचे स्टॉल काढून टाकणे, ह्या अतिरिक्त उपाययोजना करत आहोत." यावर न्यायाधीश मारणे यांनी एएसजी यांना फटकारत विचारले की, "लोकलमधून जाणाऱ्या लोकांचे काय?" यानंतर मुख्य न्यायाधीश आराधे यांनी स्वयंचलित बंद दरवाज्याबाबत लवकरात लवकर विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची सूचना एएसजी अनिल सिंग यांना दिली.

'झिरो डेथ मिशन'
'झिरो डेथ मिशन'अंतर्गत आमची उच्चस्तरीय समिती प्रवाशांच्या मृत्यूची संख्या कमी करण्यात यशस्वी होत आहे आणि आमची बहु-अनुशासनात्मक समिती या विविध समस्यांवर काम करीत आहे, असे एएसजी अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.