सर्वांसाठी घरे हे ध्येय साकारण्यासाठी प्रत्येक मंडळात क्लस्टर विकसित करु - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, महाराष्ट्र शासनाने सर्वांसाठी घरे हे ध्येय लोक कल्याणकारी राज्याच्या भुमिकेतून निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक मंडळनिहाय जागेची ज्या ठिकाणी उपलब्धता आहे त्या ठिकाणी पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध करुन दिले जातील. याचबरोबर प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यामध्ये जी घरे पाण्याखाली जातात अशा घरांचे विस्थापन करुन देण्याबाबत आम्ही विचार करत असून याबाबत लवकरच एक धोरणात्मक निर्णय जाहीर करु असे प्रतिपादन महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान व पुढील नियोजन याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वित्त व कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्याम बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शासनातर्फे व्यापक प्रमाणात राबविल्या जाणाऱ्या आवास योजनेच्या बरोबरीने जिथे पट्टे / प्लॉट उपलब्ध होत नाहीत त्यावर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी विचार केला पाहिजे. अनेक ठिकाणी जागा उपलब्ध होईल अशी शक्यता नसते. यावर मार्ग काढण्यासाठी मंडळनिहाय ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध होईल त्याठिकाणी घरकुल क्लस्टरची भुमिका अधिक न्यायोचित ठरेल असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. याबाबत पुराखाली जाणाऱ्या घरांची माहिती प्रत्येक तालुका व गावनिहाय येत्या 15 दिवसात घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्व तहसिलदारांना त्यांनी दिले. यासाठी गावपातळीवरील माहिती ग्रामसेवक व सरपंच हे तहसिलदार यांच्याकडे स्वाक्षरीसह सादर करतील. उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी हा अहवाल तपासून पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

प्रत्येक तहसिलदार हे स्थानिक पातळीवर अशा लोकांची यादी तयार करुन त्यांना लागणाऱ्या एकूण जागेच्या उपलब्धतेबाबत खातरजमा करुन घेतील. प्रत्येकाला किमान एक हजार स्क्वेअर फुट जागा / पट्टा मिळावा यादृष्टीने आम्ही विचार करु. हे क्लस्टर ज्या ठिकाणी होईल तेथील नागरी सुविधाबाबत शासन स्थानिक अथवा जिल्हास्तरीय योजनेतून काय करु शकते याची चाचपणी करुन व्यापक निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले.

मंडळनिहाय प्रस्तावित घरकुल क्लस्टरमध्ये ज्या पात्र व्यक्तींना पट्टे वाटप होऊ शकले नाही ती व्यक्ती, पूरप्रवण क्षेत्रातील घरे असणारी व्यक्ती, आवास योजनेत घरे न मिळालेली व्यक्ती, कोणत्याही प्रकल्पबाधीत क्षेत्रात न बसणारे, कोणत्याही कारणामुळे विस्थापित व्हावे लागणारे अशी व्यक्ती, पांदण रस्त्यासाठी जागा खुली करुन देणारी व्यक्ती अशा लोकांना यात प्राधान्यक्रम देता येईल, असे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

जलसंधारणाच्या कामात महाराष्ट्राने लोकचळवळीतून व्यापक कामे केली आहेत. लहान-मोठ्या नदीनाल्याचे खोलीकरण, यातील निघालेला गाळ शेजारच्या शिवारात यातून झालेला बदल सर्वांनी अनुभवला आहे. भविष्यातील पाणी प्रश्नावर मात करण्यासाठी ही कामे प्राधान्याने जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणा व तहसिलदारांनी पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. जिल्ह्यातील सर्व तलाव यांचा यात अंतर्भाव करुन तलावाच्या खोलीकरणातील निघणारा गाळ, मुरुम हे तलावाच्या जवळच ढिगांच्या स्वरुपात ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. हे सर्व मुरुम/माती पादंण रस्त्याच्या उपयोगात येईल. याबाबत असलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्राधान्याने भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधी या नात्याने आम्ही सर्व मतदारसंघामध्ये फिरत असतो. त्या-त्या गावात नागरिकांशी आमच्या चर्चाही होत असतात. लोक अवकाळी पावसामुळे अथवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत आम्हाला थेट माहिती देतात. हे लक्षात घेऊन शासनातर्फे नुकसानीबाबत झालेले अहवाल अधिक तपासून काटेकोरपणे पाठविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. यापूर्वी झालेल्या नुकसानीचे पैसे ज्यांच्यापर्यंत पोहचले नाहीत ते तातडीने पोहचविण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. यात चुकीचे प्रस्ताव येवू नयेत यासाठी संबंधित नुकसानीबाबत त्या-त्या भागातील सरपंच, ग्रामसेवक यांची स्वाक्षरी प्रस्तावावर घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

केंद्र व राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत व्याप्त दृष्टीकोणातून मदतीची भुमिका घेतली आहे. राज्य शासनानेही हीच लोक कल्याणकारी भुमिका शासन निर्णयाद्वारे घेतली आहे. झालेल्या नुकसानीबद्दल शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत काही निकष जरुर असतील परंतू कोणत्याही स्थितीत नुकसानग्रस्त व्यक्तींची अडकाठी यात अभिप्रेत नाही. आगीमुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा लोकांच्या मदतीसाठी तत्पर रहा, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. आगीबाबत ज्या परिपत्रकामुळे मदत देण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे ते पत्रक शासनातर्फे लवकरच बदलून दिले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.