‘आयटीआय’ बदलणार, भविष्य घडणार!

या धोरणाचा गाभा म्हणजे खासगी उद्योग आणि आयटीआय यांच्यातील थेट भागीदारी. उद्योगांना आयटीआयमध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, जे त्यांच्या ‘सीएसआर’ उपक्रमांतर्गतही करता येईल. प्रत्येक आयटीआयमध्ये ‘संस्था व्यवस्थापन समिती’ स्थापन होणार असून, त्याद्वारे पारदर्शक कारभार, दर्जेदार प्रशिक्षण आणि उद्योग-समन्वय सुनिश्चित केला जाणार आहे. सध्या प्रशिक्षणानंतर नोकरी मिळवण्यात अडथळे येतात. नव्या धोरणानुसार ६० टक्के प्रशिक्षणार्थींना शिकाऊ उमेदवारीचा अनुभव मिळेल आणि किमान २० टक्के विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील. विशेषतः लघु-मध्यम उद्योगांना या धोरणामुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होईल.

आयटीआयची इमारती, कार्यशाळा, लॅब्स आणि वसतिगृहेही आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत येणार आहेत. राज्य सरकारने यासाठी खास निधीची तरतूद केली असून, प्रशिक्षण केंद्रांचे डिजिटलायझेशन, स्मार्ट क्लासरूम्स आणि ई-लर्निंग सुविधा विकसित केल्या जातील. नवीन तंत्रज्ञानाचे ज्ञान देणाऱ्या प्रशिक्षकांची गरज ओळखून, सरकारने प्रशिक्षकांसाठीही आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशिक्षणाच्या पद्धती आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार सुधारल्या जातील. यामुळे प्रशिक्षकही उद्योगतज्ज्ञ बनून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिकतेच्या जवळ नेतील. या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ‘राज्य संनियंत्रण समिती’ स्थापण्यात आली आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत काम करणाऱ्या उद्योगांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन रोजगार निर्मिती, प्रशिक्षण गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचे समाधान यावर आधारित केले जाईल. निकृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांसोबतचा करार रद्द केला जाईल.

या धोरणात सामाजिक समावेशकतेलाही महत्त्व देण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांग आणि महिलांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना लागू केल्या जाणार आहेत. ग्रामीण व आदिवासी भागांतील आयटीआयंसाठी प्राधान्य निधी देण्यात येईल. तसेच स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी उद्योजकता आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे स्वतंत्र मॉड्यूल्सही तयार केली जातील.

महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) या राज्यातील धोरणात्मक संस्थेमार्फत हे धोरण अमलात आणले जाणार आहे. ‘मित्रा’च्या मदतीने प्रायोगिक तत्त्वावर विविध भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये हे धोरण प्रथम लागू करण्यात येणार असून, नंतर ते संपूर्ण राज्यात विस्तारले जाईल. हे धोरण केवळ कौशल्य विकासापुरते मर्यादित न राहता, राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला आणि पंतप्रधानांच्या ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्याला दिशा देणारे आहे. प्रशिक्षणक्षम, नवनिर्मित आणि स्पर्धात्मक महाराष्ट्र घडवण्यासाठी हे धोरण मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

- ३११ आयटीआय संस्थांचा सार्वजनिक-खासगी भागिदारीच्या माध्यमातून कायापालट

- एआय, सायबर सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी यांसारख्या अभ्यासक्रमांची भर

- ६० टक्के प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार प्रत्यक्ष उद्योगातील अनुभव

- २० टक्के विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचे दालन खुले मार्ग

- महिला, ग्रामीण, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी शिष्यवृत्ती योजना

- ‘सीएसआर’ गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, जागतिक दर्जाच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश

- प्रशिक्षकांसाठी अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम्सची व्यवस्था

- 'मित्रा' संस्थेमार्फत धोरणाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी

- राज्य संनियंत्रण समितीकडून दर्जा आणि पारदर्शकतेवर लक्ष