ठाण्यातील १७ अनधिकृत इमारती पाडण्याचा मार्ग मोकळा! मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दुजोरा

नवी दिल्ली(Unauthorized Buildings): ठाणे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंब्रा परिसरातील अतिक्रमण झालेल्या जमिनीवर बांधलेल्या १७ अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर मंगळवार, दि. १७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत याचिका फेटाळली आहे.

गेल्या आठवड्यात, मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यात याचिकाकर्त्याने असे म्हटले होते की, मुंब्य्रातील शिल दिघर परिसरातील जवळपास साडेपाच एकर जमीन, काही जणांनी महानगरपालिकेच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय बळकावली आहे आणि त्यावर १७ अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. या याचिकेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने १२ जून रोजी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याला अतिक्रमित बांधकामांची तात्काळ तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते आणि अशा बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या महानगरपालिकाच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश सुद्धा दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते दानिश झहीर सिद्दीकी यांनी असा दावा केला की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सुमारे ४०० कुटुंबे प्रभावित झाली आहेत, त्यांना घर सोडण्याची वेळ येईल. बांधकामांची तात्काळ तपासणी करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश मागे घ्यावे, अशी केविलवाणी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर केली होती.

या आव्हानात्मक याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला असा प्रश्न विचारला की, "जमिनीच्या नोंदी आणि परवानग्यांची पडताळणी न करता तुम्ही जागा कशी खरेदी केली?". अशा या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली,आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.