गावागावांत उभारणार हवामान केंद्र - मंत्रिमंडळाचा निर्णय; महावेध प्रकल्पाला पाच वर्षांची मुदतवाढ

मुंबई : केंद्र सरकारच्या विंड्स (वेदर इन्फॉर्मेशन डेटा सिस्टिम) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महावेध प्रकल्पाला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवार, दि. १७ जून रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषिविषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पात राज्यात महसूल मंडळ स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे. या केंद्रांद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामानविषयक घटकांची माहिती प्राप्त होते. ही माहिती, मदत व पुनर्वसन विभाग ‘पोकरा’ प्रकल्प, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन सेंटर नागपूर, सर्व कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्र आणि इतर संशोधन संस्था यांद्वारे वापरण्यात येते. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, हवामान आधारित फळपीक विमा आदी योजनांचा लाभ देण्यासाठी या माहितीचा आधार घेतला जातो.

मे.स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा.लि यांची या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता सेवा पुरवठादार संस्था म्हणुन नियुक्ती केली आहे. महसूल मंडळ स्तरावर महावेध प्रकल्पअंतर्गत यापूर्वीच स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्रांची उभारणी झाल्यास दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट, ढगफूटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानविषयक माहिती उपलब्ध होणार आहे. महावेधसाठी कृषी विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.

अन्य महत्त्वाचे निर्णय

- एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत. सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून हा राज्यातील पहिलाचा मोठा प्रकल्प. ग्रोथ सेंटरमुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होणार.

- मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी आवश्यक पहाडी गोरेगाव येथील जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ. विद्यापीठाला स्व-मालकीची इमारत मिळणार. हजारो विद्यार्थ्यासाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार.

- अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार. विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अनिवासी भारतीयांच्या व्याख्येत बदल.