“आता सर्वोच्च न्यायालयातही तमिळ अधिकृत भाषा करा!”, एम.के.स्टॅलिन यांची मागणी

नवी दिल्ली(Official Language): तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवादासाठी तामिळला अधिकृत भाषा बनवण्याची मागणी केली आहे. याद्वारे पुन्हा भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्याला हात घालण्याचा प्रयत्न स्टॅलिन यांनी केला आहे.

एका विवाह सोहळ्याला उपस्थित असताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. स्टॅलिन म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आर. महादेवन आणि एम.एम. सुंदरेश हे तमिळ भाषेत भाषण देऊ शकतात. त्यामुळे आता तमिळ भाषेला सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवादासाठी अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळायला हवी, अशी मिश्किल टीपण्णी दोन्ही न्यायमूर्तीसमोर केली.

स्टॅलिन यांच्या अशा भाषावादी मागणी पूर्वीच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे २,५०० हून अधिक निकाल आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे जवळपास ९०० निकाल तमिळमध्ये अनुवादीत केले आहेत. आता हे अनुवाद केंद्र सरकारने इतर २२ अधिकृत भाषांत करण्याचा निर्णय केंद्रीय झाला आहे, अशी माहिती कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेत दिली होती. दरम्यान, स्टॅलिन तमिळ भाषेचा वापर हा केवळ राजकीय फायद्यासाठी करुन घेतात, हे यापूर्वीच्या अनेक घटनांमध्ये उघड झाले आहे.

हिंदीविरोधात राज्यभर आंदोलन…
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारच्या नविन शिक्षा नीति २०२० च्या भाषा धोरणाचा विरोध केला होता. त्यांनी म्हटले की आमचं राज्य “दुसऱ्या भाषिक युद्धासाठी तयार आहे”. यानंतर हिंदी विरोधात राज्यभर आंदोलन करण्यात स्टॅलिन आणि त्यांच्या द्रविड मुनेत्र कडगम(DMK) या पक्षाने पुढाकार घेऊन, रेल्वे स्थानकावरील हिंदीतले फलक फाडले होते.