धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला नवी गती! - भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत

मुंबई : देशातील सर्वात मोठ्या पुनर्विकास उपक्रमांपैकी एक असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आणखी एक महत्त्वाचा शासकीय हातभार मिळाला आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित भाडेपट्टा करारांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अडथळे कमी होऊन प्रत्यक्ष कामांना गती मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. धारावीतील झोपडपट्टी क्षेत्राच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'विशेष हेतू कंपनी' आणि इतर संबंधित यंत्रणांमध्ये होणाऱ्या भाडेपट्टा करारांवर लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

धारावी पुनर्विकास उपक्रमाला पूर्वीच ‘अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प’ आणि ‘विशेष प्रकल्प’ असा दर्जा देण्यात आलेला आहे. अशा प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करणे किंवा सवलत देणे हे धोरण शासनाने यापूर्वीच निश्चित केले आहे. त्याच धोरणाच्या अनुषंगाने, आता रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि विशेष हेतू कंपनी यांच्यामध्ये होणाऱ्या पोटभाडेपट्टा करारांनाही सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.