सरकारी सोसायटीमध्ये काम करणारा व्यक्ती हा सरकारी व्यक्ती नसतो- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली(Article 12 of Constitution): जी व्यक्ती राज्य सरकारच्या नोंदणीकृत सोसायट्यांमध्ये कार्यरत आहे, तिला संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत सरकारी व्यक्ती समजता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. १६ जून रोजी त्रिपूरा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंदर्भात दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उज्जल भुयान आणि न्या.मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

ज्यात याचिकाकर्त्यांने वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भारत सरकारच्या आगरतळा येथील विणकर सेवा केंद्रामधील कनिष्ठ विणकर पदासाठी अर्ज करताना म्हटले की, ‘त्रिपुरा आदिवासी कल्याण निवासी शैक्षणिक सोसायटी (TTWRES) येथे हस्तकला शिक्षक म्हणून काम करत होतो. ही आदिवासी सोसायटी राज्य अनुदानित सोसायटी असल्यामुळे मी सरकारी व्यक्ती आहे आणि या कनिष्ठ विणकर पदासाठी मी योग उमेदवार आहे’,असा दावा केला होता.

ज्यात उच्च न्यायालयाने ही आदिवासी संस्था सरकारी विभाग नसून एक सोसायटी आहे,असे नमुद करून त्यांना बडतर्फ केले होते. खंडपीठाने याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान भारतीय संविधानाच्या कलम १२ची व्याख्या करत असताना म्हटले की, ‘केवळ सोसायटी हा कलम १२ अंतर्गत 'राज्य' असा अर्थ लावला आहे, त्यामुळे तिथे काम करणाऱ्या व्यक्तीला सरकारी व्यक्ती बनवता येणार नाही.’

न्या.भुयान म्हणाले की, "कलम १२ ला अपेक्षीत असलेली सोसायटी तिथे काम करणाऱ्या व्यक्तीला सरकारी व्यक्ती बनवत नाही. कलम १२मध्ये राज्य म्हणजे काय यांची व्याख्या दिली आहे. राज्य-समर्थित संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संस्था, सरकारी उपक्रम इत्यादींना कलम १२ मध्ये ‘इतर प्राधिकरण’या कक्षेत येते.”
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, ‘यात याचिकाकर्त्यांने कनिष्ठ विणकर या पदासाठी विणकर सेवा केंद्राला चुकीच्या माहितीच्या आधारे अर्ज केला होता आणि त्यात पूर्वीचे काम एक सरकारी विभागात आहे. ज्यामुळे ते या पदासाठी पात्र ठरले होते, पण ही त्यांची नियुक्ती वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सुचनेनुसार झाली नाही.’ सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली.