नवी दिल्ली(Terrorist funding): काश्मीरी फुटीरतावादी नेता शबीर अहमद शाहचा जामीन दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. २०१९ पासून दहशतवाद्यांना निधी पुरवण्याच्या प्रकरणात तो तुरुंगात होता. गेली ३५ वर्षे आपण विविध तुरुंगात आहोत, असा दावा त्याने केला आहे. “कुठल्याही प्रकारचा आरोप नसताना मला तुरुंगात किंवा नजरकैदेत ठेवण्यात आले,” असा आरोपही त्याने केला आहे. या संदर्भात शाह याने जामीनासाठी याचिका केली होती. गुरुवार, दि.१२ जून रोजी न्यायालयाने याचिका अर्ज फेटाळला.
याचिकेत म्हटल्यानुसार, “राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) त्याचे नाव मुख्य आणि पहिल्या पुरवणी आरोपपत्रात ठेवले नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्याला सात वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे, तसेच हा खटला लवकर संपण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे माझा जामिन व्हावा!”, असा दावा त्यांनी केला. या जामीन याचिकेसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या न्या. नवीन चावला आणि न्या. शैलेंदर कौर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. त्यानुसार, याचिकेत अशी कोणतीही बाब नाही की ज्यामुळे जामीन दिला पाहिजे.
शबीर अहमद शाह याची दहशतवादी पार्श्वभूमी
२०२४ ऑगस्टमध्ये, दिल्लीच्या एका न्यायालयाने दहशतवादी निधी प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात शाह याला जामीन मंजूर केला होता. एनआयएने जून २०१९ मध्ये शाह याला अटक केली आणि दुसऱ्या पुरवणी आरोपपत्रात त्याला आरोपी म्हणून उभे केले, ज्यामध्ये त्याने काश्मीरमध्ये विघटन करण्यासाठी निधी उभारण्याचा कट रचला आणि फुटीरतावादी चळवळ उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असा आरोप होता.
मे २०२२ मध्ये, दिल्ली न्यायालयाने शाह, आणखी एक फुटीरतावादी नेता नईम अहमद खान आणि झहूर अहमद शाह वताली यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा(UAPA) आणि भारतीय दंड संहिता अंतर्गत आरोप निश्चित केले.
९ एप्रिल रोजी, उच्च न्यायालयाने त्याच प्रकरणात खान याची जामीन याचिका फेटाळून लावली, कारण त्याने फुटीरतावादी कारवाया पसरवण्यासाठी आणि अशांतता निर्माण करण्यासाठी दहशतवादी संघटनांसाठी निधी उभारला होता, त्यामुळे त्याची सुटका भारताची एकता, अखंडता आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण करू शकते असे म्हटले. शाह याचा सध्याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळत त्याचा तुरुंगवास लांबणीवर टाकला.