मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालय सकारात्मक!

मुंबई(Maratha Reservation): मागील काही दशकांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय आखाड्यात जेवढा संवेदनशील झाला आहे तेवढाच तो न्यायालयीन दृष्टीने किचकट बनला आहे. २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांआधारे आरक्षण दिले होते, परंतु ते मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, जी एप्रिल २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आली. त्यानंतर, एक उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) दाखल करण्यात आली, जी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.त्यानंतर मराठा आरक्षण कायदा २०२४ , व्दारे मराठा समाजाला गेल्या वर्षी आरक्षण दिले गेले. या कायद्याला आव्हान देणारी याचिकेची  सुनावणी सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात चालू आहे.

उपचारात्मक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा आरक्षण कायदा २०२४ , मंजूर करून मराठा समाजाला गेल्या वर्षी शिक्षण आणि नोकरीत १०% आरक्षण दिले होते. २०२४ च्या मराठा आरक्षण कायद्याला एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते . बुधवार, दि. ११ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मराठा म्हटले की, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १०% आरक्षण मिळण्याची परवानगी देणारा गेल्या वर्षी दिलेला अंतरिम आदेश पुढील सुनावणी पर्यंत सुरू राहील.

निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (एमएसबीसीसी) अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी हा कायदा मंजूर केला आणि २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचित केला. अहवालात राज्यातील एकूण आरक्षण मर्यादेपेक्षा ५० टक्के जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यामागे ‘अपवादात्मक परिस्थिती आणि असाधारण परिस्थिती’ हे आकडेवारीतून आयोगाने दाखवून दिल्यामुळे आरक्षण संविधानाच्या चौकटीत बसेल, असे बोलले जात आहे.

पुढे न्या. रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना असेही म्हटले "जर तुमचा अंतरिम दिलासा चालू न ठेवण्याचा आणि आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींना प्रवेश किंवा निवड प्रक्रियेतून वगळण्याचा युक्तिवाद असेल तर त्याचा अर्थ संपूर्ण कायदाच स्थगित होईल आणि त्यामुळे संपूर्ण परिस्थिती बदलेल. म्हणून, या याचिकेच्या अधीन राहून या वर्षीच्या प्रवेश आणि भरतीसाठीही दिलेला अंतरिम दिलासा सुरू राहील असे आमचे मत आहे." या याचिकेबाबतीत खंडपीठाने अंतिम युक्तिवादासाठी १८ जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यानंतर शनिवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून पूर्ण दिवस सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.