भारताचा दहशतवादविरोधी बुलंद आवाज

‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानात लपलेले दहशतवाद्यांचे आका, त्यांचे मिंधे असलेले लष्कर आणि शरीफ सरकारचेही पुरते कंबरडे मोडले. पण, त्याचसोबत मोदी सरकारने परदेशात पाठवलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांनीही पाकिस्तानच्या नापाक कृत्यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बुरखा फाडला. एकीकडे भारताने दहशतवादविरोधी आवाज बुलंद केला असला, तरी पाकची शेपूट वाकडी ती वाकडीच. पाकने संरक्षणावरील खर्च २० टक्क्यांनी वाढवण्यापासून ते लष्करप्रमुख असीम मुनीरची अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाला पाहुणे म्हणून उपस्थिती, हा जागतिक दुटप्पीपणा सर्वस्वी खेदजनकच!

ऑपरेशन सिंदूर’ला नुकताच एक महिना पूर्ण झाला असून, मागील महिनाभरात भारताने दहशतवादाविरोधात जो आक्रमक पवित्रा घेतला, जी कठोर कृती केली आणि जी जागतिक रणनीती आखली, ती केवळ अभूतपूर्व अशीच नव्हे, तर भविष्यातील भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाला नवे वळण देणारी ठरली. पाकमध्ये थेट घुसून दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याची ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची परंपरा आता ‘स्ट्रॅटेजिक स्ट्राईक अॅण्ड डिप्लोमॅटिक आऊटरीच’च्या पुढील पातळीवर गेली आहे. असे करताना भारताने दहशतवाद्यांवर केवळ गोळ्या झाडल्या असे नाही, तर जागतिक मंचावर नवा ‘नॅरेटिव्ह’ही ठामपणे मांडला. जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे २६ निष्पाप नागरिकांना त्यांचा धर्म विचारून त्यांच्या परिवारासमोरच त्यांची जी नृशंस हत्या करण्यात आली, ती संतापजनक अशीच होती. म्हणूनच या घटनेनंतर दहशतवाद्यांना त्यांच्या घरात जाऊन धडा शिकवण्याचा भारत सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे, केवळ पहलगाम घटनेचा बदला नव्हता, तर तो राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न होता. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एअर स्ट्राईक’ केल्यानंतर भारत आता नेमकी कशा पद्धतीने कारवाई करतो, हाच प्रश्न होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या घटनेतील दहशतवाद्यांना पृथ्वीच्या अंतापर्यंत शोधून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच, दहशतवाद्यांना आसरा देणारी भूमी नष्ट केली जाईल, अशी शपथच घेतली होती. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे त्याचे प्रत्युत्तर होते. ही कारवाई म्हणजे सीमोल्लंघन नव्हे, तर नैतिकतेच्या सीमांचे पुनर्मूल्यांकन होते. पाकिस्तान दहशतवादाला पोसतो, हे आता जगजाहीर झाले. भारताने दहशतवाद्यांच्या छावण्यांवरच हल्ला केला, त्यांना बेचिराख केले. हे करताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीला कोठेही धक्का लागणार नाही, याचीही काळजी घेतली.

सामान्यपणे लष्करी कारवाया आणि कूटनीती यामध्ये भिंत असते. तथापि, ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या निमित्ताने भारताने ही सीमारेषा पार करत दोन्ही आघाड्यांवर एकत्रित कारवाई केली. एकीकडे प्रत्यक्ष ‘ऑपरेशन’च्या माध्यमातून सीमापार दहशतवाद्यांना लक्ष्य करण्यात आले, तर दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी यांनी पाठवलेले सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ विविध राष्ट्रांमध्ये जाऊन पाकिस्तानचा दहशतवादी बुरखा फाडण्याचे महत्त्वाचे कार्य करत राहिले. या शिष्टमंडळात भाजपप्रमाणेच काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, डाव्या पक्षांचे प्रतिनिधीही होते. त्यामुळे भारताच्या भूमिकेला पक्षीय नव्हे, तर राष्ट्रीय अधिष्ठान होते. हेच भारताच्या कूटनीतीचे सामर्थ्य होय. अंतर्गत मतभेद कायम ठेवूनही एकसंध जागतिक भूमिका मांडता आली पाहिजे, हेच भारताने संपूर्ण जगाला ठामपणे सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी शिष्टमंडळाचे स्वागत करताना काढलेले उद्गार, "तुम्ही देशासाठी बोललात, पक्षासाठी नव्हे,” हे याचेच प्रतीक होय.

दहशतवादाविरोधी युद्धात ‘नॅरेटिव्ह’ खूप महत्त्वाचा असतो. भारताने "आम्ही दहशतवादाविरोधात आक्रमक आहोत. पण, आमचा उद्देश शांतता आणि स्थैर्य राखण्याचा आहे,” असा नवा ‘नॅरेटिव्ह’ जागतिक स्तरावर प्रभावीपणे मांडला. परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, "पाकिस्तान दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करू शकत नसेल, तर आम्ही मदतीस तयार आहोत!” हे वक्तव्य भारताच्या नीतीमूल्यांची साक्ष देणारे आहे. दुसरीकडे, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही असेच म्हटले आहे की, "भारत शांततावादी देश आहे, म्हणजे तो दुर्बल नाही. ही भूमिका म्हणजे महात्मा गांधी आणि सुभाषचंद्र बोस यांची एकत्रित शिकवण ठरते. नैतिकता आणि निर्णायक कृती यांची सांगड भारताने घातलेली यातून दिसून येते.”

२०१४ सालापूर्वीचा भारत हा प्रामुख्याने प्रतिक्रियाशील होता. म्हणजे काय तर पाकने दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेपाशी निषेध नोंदवणारा. वारंवार आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे पाकला ‘सांगा रे सांगा,’ म्हणून विनवण्या करणारा. तथापि, मोदीयुगात हा दृष्टिकोन सक्रिय झाला आहे. ‘उरी’, ‘पुलवामा’, ‘बालाकोट’ आणि आता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे सारे प्रतिबंधात्मक धोरणाचे भाग आहेत. भारताने केलेल्या प्रत्युत्तराच्या कारवायानंतर प्रत्येकवेळी पाक अमेरिकेच्या दारात जाऊन बसलेला दिसून येतो. भारताच्या बाजूने जगातील बहुतांश प्रमुख राष्ट्रे सोबत उभी राहिलेली दिसून आली, तर काही निवडक देशांनी पाकची तळी उचलली. मात्र, भारताच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांनी पाकचा बुरखा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फाडण्याचे काम नेमकेपणाने केले. दहशतवाद्यांना आश्रय देणार्या देशावरच दबाव टाकायचा आणि तोही केवळ भाषणांमधून नव्हे, तर लष्करी आणि राजनैतिक कृतीतून हीच या धोरणाची फलश्रुती आहे. विशेषतः ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या निमित्ताने भारताने पहिल्यांदाच सर्वपक्षीय सहभागातून जागतिक प्रचारयंत्रणा उभी केली. भारताची बाजू त्यामुळे अधिक बळकट झाली.

भारत अशा वेळी जागतिक पातळीवर दहशतवादाविरोधात जनमत निर्माण करत असताना पाकिस्तान मात्र आतून पोखरला जात आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’कडून कर्ज घेऊनही पाकिस्तानने संरक्षणावरील खर्चात तब्बल २० टक्के वाढ केली आहे. अन्न, औषधे, शिक्षण यांसाठी पैसे नाहीत. पण, लष्कर आणि ‘इसिस’साठी कोट्यवधी डॉलर्स पाक खर्ची घालत आहे. पाक आतापर्यंत हेच करत आला आहे. या विरोधाभासाला छेद देणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे, पाकचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर हे अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने होणार्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. अमेरिकेला सार्वजनिकरित्या दहशतवादाचा विरोध करायचा असतो. पण, पाकिस्तानी लष्कराशी संबंधही ठेवायचे असतात. हाच जागतिक पटलावरील क्रिया आणि उक्ती यातील दुटप्पीपणा भारताने ठळकपणे मांडला आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे भारताने दहशतवाद्यांवर निर्णायक प्रहार केला. मात्र, हे युद्ध केवळ रणभूमीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था, त्याचे राजनैतिक संबंध, पाकी सैन्याची जागतिक पत या सर्व आघाड्यांवर भारताने दबाव कायम ठेवणे आवश्यक आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेला पाकिस्तान चीनकडे, तुर्कीएकडे वा रशियाकडे वळण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, भारताला आपल्या आंतरराष्ट्रीय मित्रांची साथ अधिक प्रभावी करावी लागेल. जागतिक वित्त संस्थांमध्ये, संयुक्त राष्ट्र संघटनेत, ‘एससीओ’ यांसारख्या गटांमध्ये भारताला दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकवर दबाव कायम ठेवावा लागेल. भारताच्या दृष्टिकोनाला केवळ एक राजनैतिक भूमिका म्हणून नव्हे, तर मानवतेच्या रक्षणाचे स्वरूप द्यावे लागेल. जागतिक पटलावर निर्विवादपणे हेच भारताच्या नैतिक श्रेष्ठतेचे प्रतीक ठरेल.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही एक लष्करी कारवाई होती. पण, त्याचा परिणाम कूटनीतीच्या, राजकारणाच्या आणि जागतिक नॅरेटिव्हच्या पातळीवर उमटत आहे. ही कारवाई म्हणजे, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा नवा टप्पा असून, आपल्यावर हल्ला झाला की, आपण केवळ निषेध करणार नाही, तर अशा हल्लेखोराचे समूळ उच्चाटन करणार आहोत. मोदी सरकारने २०१४ सालापासून सुरू केलेल्या निर्णायक धोरणाचा हा अतिशय प्रगत असा टप्पा असून, यामध्ये सर्वपक्षीय सहभागातून निर्माण होणारी एकात्मता, दहशतवादाविरोधातील कठोर भूमिका आणि जागतिक मंचावर भारताने घेतलेली ठोस भूमिका हे सारे घटक एकत्रितपणे कार्यान्वित झाले, तर भारत केवळ एक संरक्षण करणारे राष्ट्र न राहता, जागतिक शांततेचा प्रमुख आधारस्तंभ ठरेल.