मोखावणे-कसारा ग्रामस्थांना दिलासा, गावठाणनिर्मितीसाठी सर्वेक्षण होणार

कल्याण :  गेल्या ३५-४० वर्षांपासून वन जमिनीवरील हक्काच्या घरांसाठी संघर्ष करणाऱ्या मोखावणे-कसारा ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मोखावणे-कसारा गावात गावठाण निर्मितीसाठी वन, महसूल आणि रेल्वे विभागाच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याचबरोबर या जमिनीवरील रहिवाशांना नोटीसा बजाविल्या जात असल्या, तरी त्यांच्याबाबत राज्य सरकारला सहानुभूती असल्याची ग्वाही वन मंत्र्यांनी दिली. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील व माजी आमदार पांडुरंग बरोरा यांच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली.

वन विभागाच्या मोखावणे-कसारा येथील जमिनीवर सुमारे ३५ ते ४० वर्षांपासून अनेक गरीब आदिवासी कुटुंबे वास्तव्य करीत आहेत. या जमिनीवरील घरांना ग्रामपंचायतीने घरपट्टी आकारली असली, तरी वन विभागाकडून नोटीसा बजाविल्या जात आहेत. मोखावणे-कसारा गावाला गावठाणही मंजूर झालेले नाही, या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील व माजी आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी वन मंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे विशेष बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मंत्रालयात बुधवारी ही बैठक पार पडली. या बैठकीला कपिल पाटील, पांडुरंग बरोरा, सुनिल शिंदे, भाजपाचे तालुकाध्यक्ष भास्कर जाधव, शहापूर ग्रामीण पूर्व मंडल अध्यक्ष सुभाष हरड, शहराध्यक्ष विनायक सावंत, कसाऱ्याचे सरपंच प्रकाश वीर, उपसरपंच शरद वेखंडे आदींसह वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मोखावणे-कसारा येथील रहिवाशांना वन विभागाच्या नोटीसा बजाविल्या जात असल्या, तरी त्यांच्याबाबत राज्य सरकारला सहानुभूती आहे. रहिवाशांकडून होणाऱ्या घरदुरुस्तीनंतर बजाविल्या जाणाऱ्या नोटीसांबाबतही योग्य कार्यवाही केली जाईल. या रहिवाशांबाबत लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. मोखावणे-कसारा येथे गावठाण तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण करावे. या गावाच्या विकासाचा आराखडा तयार करावा. त्याबाबत वन, महसूल आणि रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधावा, अशी सूचना वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.