मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अंतर्गत सुरक्षा झाली भक्कम!

नवी दिल्ली(11 years of Modi Government): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भक्कम नेतृत्वाखाली भारत अंतर्गत सुरक्षेत एका नव्या स्वदेशी स्वरूपात सक्षम झाला आहे. मागच्या ११ वर्षात मजबूत झालेली अंतर्गत सुरक्षा ही देशाच्या स्थिरतेचा कणा बनली आहे. एखाद्या देशाची अंतर्गत सुरक्षा केवळ दहशतवाद आणि हिंसाचाराशी लढण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती त्या देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासावर देखील परिणाम करते.

२०१४ पूर्वी भारत सतत अंतर्गत सुरक्षेसंबंधीच्या संकटाशी झुंजत होता. ज्या देशात इतकी मोठी लोकसंख्या राहते, तिथे अंतर्गत सुरक्षेला हानी पोहोचवणे म्हणजे नागरी असुरक्षिततेची परिस्थिती निर्माण करणे होय आणि मागची ७० वर्षे कॉग्रेसशासित सरकारने अंतर्गत सुरक्षेला पोकळ ठेवण्याचे काम केले. या पोकळ अंतर्गत सुरक्षेमुळे भारताने मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि संसदेवरील हल्ला असे अनेक आंतकवादी हल्ले झेलले आहे.

२००४ ते २०१३ दरम्यान काँग्रेसच्या राजवटीत भारताला एकामागून एक दहशतवादी आणि नक्षलवादी हल्ल्यांचा फटका बसला. राजकीय कमकुवतपणा आणि धोरणाच्या अभावामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा बिघडली होती. काँग्रेसच्या राजवटीत माओवादी हिंसाचार शिगेला पोहोचला होता आणि डाव्या विचारसरणीमुळे हिंसाचाराच्या २ हजार २१३ हून अधिक घटना घडल्या होत्या.

२००४ ते २०१३ दरम्यान देशात पाकिस्तान समर्थित संघटनांनी खूप ताकद मिळवली. पीएफआय (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया) आणि सिमी (स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया) सारख्या संघटनांनी देशविरोधी कारवायांवर उघडपणे काम करण्यास सुरुवात केली. २००१ मध्ये एनडीए सरकारने सिमीवर औपचारिक बंदी घातल्यानंतरही, यूपीएच्या काळात ही बंदी प्रभावीपणे लागू करण्यात आली नाही. परिणामी, या संघटनांनी पडद्यामागे त्यांच्या जिहादी कारवाया सुरू ठेवल्या.

काँग्रेसच्या राजवटीत एकामागून एक भयानक दहशतवादी घटना घडल्या, त्या जखमा अजूनही देशावर आहेत. २००४ ते २०१३ दरम्यान भारतातील अनेक शहरांमध्ये क्रूर दहशतवादी हल्ले झाले. या हल्ल्यांमध्ये शेकडो लोकांनी आपले प्राण गमावले आणि हजारो जखमी झाले. याशिवाय, देशातील अनेक राज्यांमध्ये नक्षलवादी हल्ले वाढत होते. २०१० मध्ये झालेल्या दंतेवाडा हत्याकांडात माओवाद्यांनी छत्तीसगडमधील ७६ सीआरपीएफ जवानांना ठार मारले. हा भारतातील सर्वात घातक दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक होता ज्यामध्ये १३ नागरिकांनीही आपले प्राण गमावले.

२०१३ मध्ये माओवाद्यांनी दरभा खोऱ्यात एका राजकीय ताफ्यावर हल्ला केला ज्यामध्ये वरिष्ठ काँग्रेस नेते महेंद्र कर्मा आणि विद्याचरण शुक्ला यांच्यासह २९ जणांचा मृत्यू झाला. २००४ ते २०१३ दरम्यान, भारताला बॉम्बस्फोट आणि दहशतवादी हल्ल्यांचा सामना करावा लागला. यामध्ये मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट (२००६), जयपूर बॉम्बस्फोट (२००८), पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट (२०१०), हैदराबाद बॉम्बस्फोट (२०१३), २८ जुलै २००५ रोजी उत्तर प्रदेशातील जौनपूर येथे श्रमजीवी एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट आणि २००५ मध्ये दिल्ली बॉम्बस्फोट यांचा समावेश आहे. या हल्ल्यांमध्ये शेकडो लोक मारले गेले आणि इंडियन मुजाहिदीन आणि लष्कर-ए-तैयबापासून ते आयसिसपर्यंतच्या दहशतवादी संघटना त्यात सहभागी होत्या.

केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर अंतर्गत सुरक्षेला विशेष चालना मिळाली. २०१९ मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणा(एनआयए) ला देण्यात आलेल्या सुधारित अधिकारांनंतर, देशविरोधी शक्तींना निष्क्रिय करण्याची कसरत सुरू झाली. यात मुख्यत: राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय कारवाई करण्याचा अधिकार एनआयएला देण्यात आला. एनआयएच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ केल्यामुळे दहशतवाद, मानवी तस्करी आणि सायबर दहशतवाद रोखणे सोपे झाले. या सुधारणामुळे कट्टरपंथीयांच्या मालमत्ता सहजपणे जप्त करणे शक्य झाले. इतकेच नाही तर परदेशातून येणारा पैसादेखील दहशतवादी सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच तपास यंत्रणांच्या लक्षात येत आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढणाऱ्या फुटीरतावादी मानसिकतेला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केले. काश्मीर खोऱ्याशी पाकिस्तानचा संपर्कही पूर्णपणे बंद करण्यात आला. काश्मीरमध्ये स्थानिक भरतीद्वारे तरुणांना दगडफेक आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आले. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर दहशतवादी घटनांमध्येही पूर्वीच्या तुलनेत घट झाली. यासोबतच राज्यात मूलभूत विकासासाठी एक चौकट तयार करण्यात आली.

२०१४ पासून आतापर्यंत डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी घटनांनी प्रभावित झालेले क्षेत्र सरकारने मुक्त केले. यामुळे नक्षलवादी भागात दुप्पट घट झाली, जिथे एका वर्षात १००० हून अधिक माओवादी घटना घडत होत्या, तिथे फक्त काहीच उरले होते. सरकारने अबुझहमदची जंगले आणि कर्रागुट्टा सारखे भाग नक्षलमुक्त केले. २०२४ मध्ये ४०० हून अधिक नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणले.

मोदी सरकारने सुमारे ९९% पोलिस ठाणे क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टम(सीसीटीएनएस) शी जोडली. याशिवाय पोलिस, न्यायालय, तुरुंग आणि फॉरेन्सिक लॅब देखील जोडण्यात आली. सीमेवर देखरेख वाढवण्यात आली. ड्रोनद्वारे ड्रग्ज आणि शस्त्रांची तस्करी रोखण्यासाठी पंजाबमध्ये ड्रोनविरोधी तंत्रज्ञान बसवण्यात आले. परिणामी, २०२४ मध्ये एकट्या पंजाबमध्ये २५० हून अधिक ड्रोन पकडण्यात आले.

२०१४ पूर्वीची परिस्थिती आणि सध्याच्या भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेत खूप फरक आहे हे स्पष्ट आहे. मोदी सरकारने ते राष्ट्रीय पुनर्बांधणीशी जोडले. संपूर्ण जगाने आपल्या देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेची ताकद ओळखण्यास सुरुवात केली. दहशतवाद, नक्षलवाद आणि कट्टरतावाद यासारख्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आपण आता कोणावरही अवलंबून नाही. याचा परिणाम असा आहे की, आज भारत लोकशाही नियमांमध्ये राहून, दहशतवादविरोधी कठोर उपाययोजनांना तोंड देण्यास सक्षम आहेच, शिवाय आघाडीच्या भूमिकेतही आहे.