लक्षद्वीपच्या शालेय अभ्यासक्रमातून अरबी आणि महाल भाषा हटवण्याच्या निर्णयावर केरळ उच्च न्यायालयाची स्थगिती

 

 

 

तिरुवनंतपुरम : (Kerala High Court) केरळ उच्च न्यायालयाने लक्षद्वीप (Lakshadweep) या केंद्रशासित प्रदेशातील शालेय अभ्यासक्रमातून अरबी आणि महाल भाषा काढून टाकण्याच्या अलिकडच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शाळांमध्ये जुना अभ्यासक्रम शिकवण्यात यावा आणि मुलांना अरबी आणि महाल भाषा शिकवल्या गेल्या पाहिजेत.

 

 

लक्षद्वीप शिक्षण विभागाने १४ मे रोजी २०२३ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्या (National Curriculum Framework) अंतर्गत या दोन्ही भाषा काढून टाकण्याचा आदेश जारी केला होता., जो २०२० च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा (National Educational Policy) भाग आहे. आदेशानुसार, मिनिकॉय बेटावरील सर्व शाळांमध्ये मल्याळम आणि इंग्रजी ही पहिली आणि दुसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल आणि हिंदी ही स्थानिक भाषा महल आणि अरबी ही तिसरी भाषा म्हणून वापरण्यात येईल. या निर्णयामुळे बेटांवर व्यापक निदर्शने झाली.

 

या निर्णयाला आव्हान देत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राष्ट्रीय विद्यार्थी संघाच्या लक्षद्वीप युनिटचे अध्यक्ष अजस अकबर यांनी जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी दि. ९ जून रोजी या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा निर्णय लागू करण्यापूर्वी कोणतेही सर्वेक्षण करण्यात आले नव्हते, म्हणून त्याला स्थगिती देण्यात येत आहे.

 

केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती बसंत बालाजी यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, लोकांच्या बोलीभाषेवर परिणाम करणारे बदल घाईघाईने लागू केले जाऊ नयेत तर सर्व भागधारकांशी योग्य अभ्यास आणि सल्लामसलत केल्यानंतरच लागू केले पाहिजेत. तसेच एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात अशा निर्णयांसाठी प्रथम स्थानिक घटकांवर सर्वेक्षण केले पाहिजे.