भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पाऊल पडते पुढे!

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माहितीच्या आधारावर भारताच्या नीति आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष सुब्रमण्यम यांनी काही दिवसांपूर्वी भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था ठरल्याचे विधान केले आणि यावर सर्वच स्तरांतून विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्याचे दिसून आले. अगदी आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्येदेखील याचे पडसाद उमटले. जगभरातील अर्थतज्ज्ञांनी यावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया दिल्या व त्याशिवाय ‘द इकोनॉमिस्ट’सारख्या नियतकालिकातदेखील यावर चर्चा, लेख इ. छापून आले. पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरोधात भारताने सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या आर्थिक प्रगतीबाबत असे सकारात्मक चित्र समोर येणे, हे खचितच दिलासादायक आहे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, तसेच जागतिक बँक, ‘डब्ल्यूटीओ’ म्हणजे जागतिक व्यापार संघटना अशा सर्व आंतरराष्ट्रीय संस्था भारताच्या आर्थिक प्रगतीबाबत आशावादी आहेत, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अर्थातच, आर्थिक आघाडीवरच्या या घडामोडीचे राजकीय पडसाद उमटणे अपेक्षित होतेच आणि राजकीय चष्म्यातून या घटनेकडे पाहात, या विधानाच्या सत्यासत्यतेबाबतदेखील प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले. तेव्हा साक्षेपी दृष्टिकोनातून अत्यंत डोळसपणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा चढता आलेख आणि या घटनेचे विविध आयाम वस्तुनिष्ठपणे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

आजघडीला म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षात (2025-26) देशाच्या ‘जीडीपी’चा म्हणजेच उत्पादनवाढीचा वेग 6.5 टक्के इतका अपेक्षित असून, देशांतर्गत उत्पादनाचे डॉलर्समधील मूल्य 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स एवढे आहे, तर देशातील दरडोई उत्पन्न हे 2 हजार, 934 डॉलर्स इतके आहे. अमेरिका, चीन आणि जर्मनी या जगातील सर्वांत मोठ्या तीन अर्थव्यवस्था असून, चौथ्या क्रमांकावर असणार्‍या जपानला मागे टाकून भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचे दिसते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माहितीनुसार, जपानच्या देशांतर्गत उत्पादनाचे मूल्य 4.186 ट्रिलियन डॉलर्स एवढे असून दरडोई उत्पन्न हे 3 हजार, 395 डॉलर्स एवढे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केलेल्या या क्रमवारीचा आधार म्हणजे देशाच्या अंतर्गत उत्पादनाचे (ॠऊझ) डॉलर्समधील विनिमय मूल्य व त्यातील तफावत हे होय.

मागील काही दिवसांतील आंतरराष्ट्रीय घडामोडी लक्षात घेता, जपानच्या अर्थव्यवस्थेतील अंतर्विरोध, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विशेषतः तेल व पेट्रोलियमच्या किमतींतील अनिश्चितता, ट्रम्प यांच्या आयातकरांचा फटका व मागणी-पुरवठ्यातील असमतोल, या सर्वांचा परिपाक म्हणून जपानच्या अंतर्गत उत्पादनाचा दर काहीसा खालावला. तसेच, सातत्याने महागणार्‍या डॉलरमुळे जपानच्या ‘येन’ या चलनाचे मूल्य घसरले, तर याच वेळेला देशांतर्गत उत्पादनातील सातत्य, सेवाक्षेत्रातील स्थिर वृद्धीदर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि निर्यातीतील स्थिर मागणी यांचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळत गेला. ट्रम्प यांच्या आयातकर धोरणाला काहीशी विश्रांती मिळाल्याने रुपयाची घसरण थांबली आणि यातून जपानमधील देशांतर्गत उत्पादन आणि भारतातील देशांतर्गत उत्पादन यांच्यातील अंतर अंशतः कमी झाले. याचाच आधार घेऊन भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनल्याचा दावा नीति आयोगाकडून केला गेला.

देशांतर्गत उत्पादनाचे मूल्य आणि डॉलरच्या तुलनेतील चलनाच्या मूल्यातील चढ-उतार, यावरून ही जागतिक क्रमवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रसृत केली आहे. आणि हे दोन्ही निकष अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या सैद्धांतिक तसेच धोरणात्मक पातळीवर खूप महत्त्वाचे आहेत, हेही येथे नमूद करायला हवे. यापूर्वीदेखील 2021 साली देशांतर्गत उत्पादनाच्या चालू किमतीनुसार भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकल्याची चर्चा घडून आली होती. देशाच्या ‘जीडीपी’चे डॉलरमधील मूल्य हाच निकष वापरून भारताने ब्रिटनला मागे टाकल्याचे वास्तव त्यावेळी समोर आले होते. याशिवाय, मागच्या काही वर्षांपासून विनिमय दरातील तफावत आणि चलनाच्या विनिमय क्षमतेतील समानता (purchasing power parity) हा निकष लावला, तर भारत ही जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, असा युक्तिवाददेखील अनेक वेळेला केला जातो.

परिभाषेच्या दृष्टिकोनातून चालू किमतीनुसार ‘जीडीपी’चे मूल्य म्हणजेच देशात निर्माण होणार्‍या सर्वच वस्तू आणि सेवा यांची पैशातील किंमत अधिक त्यावरचा वस्तू व सेवाकर होय. या व्याख्येनुसार, जेव्हा देशातील उत्पादनाचा आकार वाढतो, तेव्हा रोजगाराची मागणी, संसाधनांचा वापर वाढतो आणि पर्यायाने देशांतर्गत उत्पादन वाढत जाते. अर्थव्यवस्थेतील हे सुष्टचक्र ‘गुणक तत्त्व’ या नावानेदेखील ओळखले जाते. आजघडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेतील हे अंतर्गत गुणक तत्त्व अत्यंत मजबूत स्थितीत असून, युरोपातील तथाकथित विकसित देशांपेक्षा भारतातील देशांतर्गत उत्पादनाचा दर हा जास्त आहे. धोरण सातत्य, देशांतर्गत बाजारपेठेचा आकार, पुरवठा साखळीचे नियमन, पायाभूत सुविधांवर होणारा सार्वजनिक खर्च आणि सातत्यपूर्ण तसेच शिस्तबद्धरित्या धोरणांची अंमलबजावणी, या जोरावर हे आर्थिक गुणक तत्त्व भारतीय अर्थव्यवस्थेत जोमाने काम करत असताना दिसत आहे आणि याचे राजकीय श्रेय विद्यमान मोदी सरकारला द्यावेच लागेल, यात शंकाच नाही. ‘गुड इकोनॉमिक्स इज बॅड पॉलिटिक्स’ या वचनाला छेद देत ‘गुड इकोनॉमिक्स विथ पॉलिटिकल करेज’ असा एक नवा पायंडा सरकारने घातला असून, त्याचे चांगले परिणाम शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, रेल्वे, वीजपुरवठा अशा सर्वच क्षेत्रांत दिसून येत आहेत. अर्थात, राजकीय आर्थिकदृष्ट्या डाव्या किंवा उजव्या चष्म्यातूनच या धोरणांकडे पाहायचे, असे ठरवल्यास या आर्थिक प्रगतीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करता येणार नाही, हे नक्की.

थोडक्यात, चालू किमतीतील देशांतर्गत उत्पादनाचे दर्शनी मूल्य म्हणजे ‘नॉमिनल जीडीपी’ या आघाडीवर देश चांगली कामगिरी करत आहे, हे आजचे वास्तव आहे. मग प्रश्न कुठे येतो? या वास्तवाला असणारी चंदेरी किनार कोणती? तर याचे उत्तर आहे, देशाचे दरडोई उत्पन्न, ‘पर कॅपिटा इन्कम.’ आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीचा विचार केल्यास, पहिल्या तीन क्रमांकांवरील देश म्हणजेच अमेरिका, चीन आणि जर्मनी यांचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त असून, जपानच्या अर्थव्यवस्थेतील दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा जवळ जवळ 30 हजार डॉलर्सनी जास्त आहे. इतकेच कशाला, ब्राझील, मोरोक्को या छोट्या देशांपेक्षादेखील भारतातील दरडोई उत्पन्न कमी आहे. या दरडोई उत्पन्नाच्या आकड्यांचा अन्वयार्थ कसा लावायचा?

व्याख्येच्या दृष्टिकोनातून दरडोई उत्पन्न म्हणजे देशाचे एकूण उत्पन्न आणि देशाची एकूण लोकसंख्या यांचे गुणोत्तर होय. या व्याख्येनुसार देशांतर्गत उत्पन्नापेक्षा लोकसंख्यावाढीचा दर चढता राहिला, तर दरडोई उत्पन्न कमीच असणार. कारण, देशाचे वाढते उत्पन्न वाढत्या लोकसंख्येमध्ये विभागले जाईल. म्हणूनच लोकसंख्येच्या मानाने लहान असणार्‍या तथाकथित विकसित अर्थव्यवस्था, उदाहरणार्थ जर्मनी, इंग्लंड, अमेरिका यांच्याशी भारताची तुलना करणेच मुळात अनाठायी आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या संदर्भात चीन व जपान या देशांशी भारताची तुलना करणे हे तार्किकदृष्ट्या अधिक समर्पक असून, त्या आघाडीवरदेखील मागच्या काही वर्षांत भारताने सरस कामगिरी केल्याचे दिसते. 2023 साली भारताच्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा दर हा जवळजवळ 7.2 टक्के एवढा होता, तर 140 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या देशात आर्थिक वाढीतील एवढे सातत्य हीच मुळात एक लक्षणीय कामगिरी ठरते, हे अत्यंत स्वच्छपणे मान्य केले पाहिजे. सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनतो, हे धोरण सातत्य आणि आर्थिक शिस्त याशिवाय शक्य नाही. देशांतर्गत उत्पादनात सातत्यपूर्ण वाढ आणि मनुष्यबळाचा नैसर्गिक आणि गुणात्मक विकास या जोरावरच हे शक्य झाले आहे. परंतु, आर्थिक आकडेमोडीच्या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न यासंदर्भात उपस्थित होतात.

देशांतर्गत उत्पादन हेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे एकमेव दिशादर्शक मानक आहे का?

उत्पादनात स्थैर्य राखून अनैसर्गिकरित्या लोकसंख्या नियंत्रण केले, तर ते समर्थनीय ठरेल का?

दरडोई उत्पन्न हे लोकसंख्येच्या आकारावर अवलंबून असल्याने आर्थिक प्रगतीच्या तुलनेसाठी हा कितपत विश्वासार्ह निकष मानावा?

अर्थात, अर्थशास्त्रीय साहित्यात या प्रश्नांची सांगोपांग चर्चा यापूर्वीदेखील घडून आली आहेच. शिवाय, ‘देशांतर्गत उत्पन्न’ म्हणजे ‘जीडीपी’ आणि ‘दरडोई उत्पन्न’ म्हणजे ‘पर कॅपिटा इन्कम’ हे दोन्ही निकष केवळ सरासरीचे निदर्शक असल्याने त्यावर कितपत विसंबून राहावे, हा तांत्रिक प्रश्नदेखील आहेच. तेव्हा, ‘देशांतर्गत उत्पादन’ (जीडीपी) की ‘दरडोई उत्पन्न’ (पर कॅपिटा इन्कम) या वादात अडकून न पडता, विकासाचे लाभ शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या माध्यमांतून समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवून ‘अंत्योदय’ साध्य करणे, हेच शेवटी आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाचे आणि सर्वांच्या हिताचे आहे आणि तेच आपले लक्ष्य असायला हवे!