अमेरिकेच्या तीन मित्रांच्या तीन तर्‍हा

 

 

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संभाव्य युद्धामुळे अवकाश व्यापून गेले असताना, जगभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविक आहे. गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये अमेरिकेच्या दोन अत्यंत जवळच्या देशांमध्ये निवडणुका झाल्या आणि त्या निवडणुकांमध्येही सर्वाधिक मुद्दा गाजला तो डोनाल्ड ट्रम्प यांचाच. अमेरिकेचा शेजारी देश असलेल्या कॅनडामध्ये लिबरल पक्षाला पुन्हा एकदा विजय मिळाला असून, मार्क कार्नी पंतप्रधान झाले आहेत. कॅनडातील 345 जागांपैकी लिबरल पक्षाला 168 जागा मिळाल्या असून कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला 144 जागांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत खलिस्तानवादी जगमीत सिंग यांच्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक पक्षाची धूळदाण उडाली असून, त्यांना अवघ्या सात जागा मिळाल्या. स्वतः जगमीत सिंग निवडणुकीत पराभूत झाले. 2021 साली झालेल्या निवडणुकीत जस्टिन ट्रुडोंच्या नेतृत्वाखालील लिबरल पक्षाला 159 जागा मिळाल्या होत्या, तर कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला 119 जागा मिळाल्या. नॅशनल डेमोक्रॅटिक पक्षाला 25 जागा मिळाल्या होत्या. गेल्या वेळेस त्रिशंकू स्थितीमुळेच ट्रुडो यांच्या सरकारला उघडपणे खलिस्तानवाद्यांना पाठिंबा द्यावा लागला होता. यावेळेस कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्ष पराभूत झाला असला, तरी अनेक निवडणुकांनंतर त्याला 40 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली. यावरून असे दिसते की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे कॅनडातील मतदारांचे धृवीकरण झाले आणि त्याचा सर्वांत मोठा फटका प्रादेशिक आणि लहान पक्षांना बसला.

 

कार्नी यांनी अल्पमतातील सरकार स्थापन केले आहे. एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून कार्नी-ट्रुडो यांच्याप्रमाणे लोकानुनय करणारे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या महत्त्वाच्या धोरणांना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचाही पाठिंबा मिळेल.मार्क कार्नी हे अर्थतज्ज्ञ असून, राजकारणात येण्यापूर्वी ते ‘बँक ऑफ कॅनडा’ तसेच ‘बँक ऑफ इंग्लंड’चे गव्हर्नर होते. कार्नी यांच्या विजयात त्यांच्या स्वतःपेक्षा ट्रम्प यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. नोव्हेंबर 2024 साली अमेरिकेत झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय झाल्यानंतर त्यांनी सातत्याने कॅनडाला लक्ष्य करायला सुरुवात केली. कॅनडाला अमेरिकेचे 51वे राज्य म्हणून अमेरिकेत विलीन होण्याचा प्रस्ताव दिला. तेवढ्यावर न थांबता त्यांनी कॅनडावर मोठ्या प्रमाणावर आयातकर लावला. कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या लोकप्रियतेने तळ गाठला असताना डोनाल्ड ट्रम्पचा सामना करणे त्यांच्यासाठी अवघड होते. जानेवारी 2025 सालच्या सुरुवातीला त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कॅनडाच्या लिबरल पक्षाच्या नेतृत्वासाठी निवडणुका होऊन त्यात मार्क कार्नी यांचा विजय झाला आणि त्यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदासोबतच पंतप्रधानपदाचाही कार्यभार स्वीकारला. कार्नी पंतप्रधान झाले तेव्हा विरोधी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार पीअर पॉलिव्हर हे जस्टिन ट्रुडोंपेक्षा तब्बल 29 टक्के मतांनी मागे होते. एरवी संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत प्रमुख पक्षांमधील मतांचे अंतर पाच टक्के असले तरी प्रचंड विजय होतो. अवघ्या 100 दिवसांमध्ये 29 टक्के मतांची पिछाडी भरून काढून विजय मिळवणे ही गोष्ट अशक्यप्राय होती. पण, दोन-तीन गोष्टी घडल्या.

 

लोकांचा राग मुख्यतः जस्टिन ट्रुडोंवर होता. त्यांनी राजीनामा दिल्यावर पिछाडी थोडी कमी झाली. त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाला खुलेआम आव्हान द्यायला सुरुवात केल्यानंतर लोकांमधील राष्ट्रभाव जागृत झाला. दि. 20 जानेवारी रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर ज्याप्रकारे कॅनडाविरुद्ध आयातशुल्क लावले, ते पाहाता लोकांचे ट्रम्पवादी विचारांच्या पॉलिव्हर यांच्याबद्दल प्रतिकूल मत बनले. ट्रम्परूपी वादळाला तोंड द्यायला कार्नी यांच्यासारखा अर्थतज्ज्ञ असलेला चांगला या भावनेतून कार्नी यांना मतदान झाले. कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षालाही ऐतिहासिक 46 टक्के मतदान झाले. भारतासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जगमीत सिंग आणि जस्टिन ट्रुडो या दोघांचेही राजकारण जवळपास संपुष्टात आले.

 

कॅनडापाठोपाठ ऑस्ट्रेलियातही मतदानावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रभाव पडला. पंतप्रधान अँथोनी अल्बानीज यांच्या नेतृत्वाखाली लेबर पक्षाला मोठा विजय मिळाला. ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात 150 जागा असून, तिथेही भारताप्रमाणेच मतदान होते. प्रथम क्रमांकाच्या उमेदवाराला 50 टक्क्यांहून जास्त मते न मिळाल्यास दुसर्‍या पसंतीची मते मोजली जातात. ऑस्ट्रेलियात पारंपरिकरित्या उजव्या विचारांच्या लिबरल पक्षाकडे किंवा त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी आघाडीकडे राहिली आहे. 2022 साली लेबर पक्षाला तब्बल नऊ वर्षांच्या कालावधीनंतर सत्ता मिळाली असली, तरी 150 पैकी 77 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी अल्बानीज यांचा निश्चित पराभव होणार अशीच परिस्थिती होती.

 

ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांच्यात अनेक साधर्म्य आहेत. दोन्ही एकेकाळी ब्रिटिश वसाहती होत्या. दोन्ही देश राष्ट्रकुल समूहात आहेत. दोन्ही देशांमध्ये अध्यक्षपद नसून ब्रिटनचा राजा किंवा राणीला ते मानतात. दोन्ही देश आकारमानाने प्रचंड मोठे असून, अत्यंत विरळ लोकसंख्या असलेले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये खाणकाम आणि कृषी उत्पादने हे मोठे निर्यातक्षम व्यवसाय आहेत. सुरक्षेसाठी दोन्ही देश अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये दोन्ही देशांची चीनला होणारी निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. ट्रम्प यांनी सुरुवातीला जाहीर केलेल्या आयातकरामध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध किमान म्हणजे दहा टक्के कर लावला होता. त्यामुळे अल्बानीज यांनी कॅनडा किंवा अन्य युरोपीय राष्ट्रांप्रमाणे अमेरिकेला आव्हान न देता ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे प्रतिस्पर्धी पीटर डटन यांनी मात्र ट्रम्पवादी भूमिका घेतली. त्याचा फायदा होण्याऐवजी तोटा झाला. ब्रिटन आणि कॅनडाप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियातही लोकांचा दोन मुख्य पक्षांवरील विश्वास कमी होत असून, गेल्या काही वर्षांमध्ये अधिकाधिक लोक अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांना मतदान करतात. ऑस्ट्रेलियामध्ये तर मतदान करणे सक्तीचे आहे. तुम्हाला मतदान करायचे नसल्यास कारण द्यावे लागते आणि ते जर पटण्यासारखे नसेल, तर तुम्हाला 20 डॉलर्सचा दंड आकारण्यात येतो. त्यामुळेच इच्छा नसताना मतदान करणारे लोक अनेकदा अपक्षांना मतदान करतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे ऑस्ट्रेलियातही मतदारांचे धृवीकरण झाले आणि त्याचा फायदा लेबर पक्षाला झाला. त्यांना 85 जागा मिळाल्या, तर लिबरल पक्षाला अवघ्या 36 जागांवर समाधान मानावे लागले.

 

जर्मनीतही नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी)’ या पक्षाने मोठी झेप घेत दुसर्‍या क्रमांकाचे स्थान पटकावले. अनेक दशके एकमेकांच्या विरोधात लढलेल्या ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन’ (सीडीयु) आणि ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पक्ष’ (एसपीडी) या पक्षांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन केली असली, तरी ‘एएफडी’ची लोकप्रियता वाढत राहिली. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वेक्षणात त्यांनी सत्ताधारी ‘सीडीयु’ पक्षालाही मागे टाकले. या बदलांची दखल घेत जर्मनीच्या गुप्तचर खात्याने एक अहवाल प्रसिद्ध करून त्यात ‘एएफडी’ला अतिउजव्या विचारसरणीचा पक्ष म्हणून घोषित केले. त्यामुळे कदाचित पक्षावर निवडणुका लढायला बंदी घालता येऊ शकेल. अवघ्या 80 वर्षांपूर्वी जर्मनीत हिटलरच्या नाझी राजवटीचा पराभव करण्यात आला होता. या राजवटीने 60 लाख ज्यूंसह सुमारे 1 कोटी, 70 लाख लोकांना मारले होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जर्मनीच्या घटनेमध्ये वंशवाद तसेच द्वेशपूर्ण भाषेला अतिशय गांभीर्याने घेतले जाते. ‘एएफडी’चे राजकारण मुख्यतः जर्मनीत शरणार्थी म्हणून आलेल्या तसेच इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांविरुद्ध असले तरी त्यांना दहशतवादी विचारसरणीचे म्हणता येणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प सरकारमधील अनेकांनी ‘एएफडी’ला उघड उघड पाठिंबा दिला असल्यामुळे कदाचित त्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी हा अहवाल बाहेर काढण्यात आला असावा. ‘एएफडी’ने या अहवालाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अमेरिकेत ट्रम्प सरकार अजूनही स्थिरस्थावर होत असताना त्यांच्या तीन मित्रराष्ट्रांच्या तीन तर्‍हा दिसून आल्या आहेत.